एक राष्ट्र, एक चुनाव: एकजुट भविष्य की ओर

यह प्रस्ताव 1952 के पहले आम चुनाव की एकजुट लय की याद दिलाता है, जिसने एक नवजात गणतंत्र में लोकतंत्र की नींव रखी। जैसे-जैसे यह विचार संवैधानिक बहसों के बीच गति पकड़ रहा है, यह हमें उस ऐतिहासिक प्रयास की याद दिलाता है, जिसने भारत को विश्वास के साथ लोकतंत्र की राह पर ले गया।

सुकुमार सेन का ऐतिहासिक योगदान

स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव (25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952) केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक नवजात गणतंत्र के लिए स्वशासन का साहसिक प्रयोग था। विभाजन की हिंसा, शरणार्थी संकट और 20 प्रतिशत से कम साक्षरता दर के बीच, 17.3 करोड़ मतदाताओं के लिए 1.73 लाख मतदान केंद्र स्थापित किए गए।

इस महान कार्य के केंद्र में थे सुकुमार सेन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। बिना किसी पूर्व योजना या बड़ी नौकरशाही के, सेन ने 3 लाख अधिकारियों की भर्ती की, पोस्टरों और लोक गीतों के माध्यम से मतदाता शिक्षा का नवाचार किया, और धोखाधड़ी रोकने के लिए मतपत्र डिज़ाइन को मानकीकृत किया।

सांप्रदायिक तनावों और दूरदराज़ इलाकों में, जहाँ मतपत्र हाथियों से पहुँचाए गए, सेन की दृढ़ता ने अराजकता को विजय में बदला। 51 प्रतिशत मतदान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में विश्वास जगाया, और कांग्रेस ने 489 में से 364 सीटें जीतीं। सेन ने एक मजबूत चुनाव आयोग की नींव रखी, जो अब तक 17 लोकसभा चुनाव संचालित कर चुका है।

उल्लेखनीय रूप से, यह पहला चुनाव अकेला नहीं था; राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ हुए, जिसने 1967 तक चार चक्रों में एक साथ चुनाव की परंपरा को जन्म दिया।

एकजुटता की आवश्यकता

1960 के दशक के अंत में समय से पहले सरकारें भंग होने और इंदिरा गांधी के 1971 के मध्यावधि चुनावों ने यह सामंजस्य तोड़ दिया। आज, 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में अलग-अलग कार्यकालों के कारण भारत एक साल में सात बड़े चुनावों का सामना करता है, साथ में उप-चुनाव और स्थानीय मतदान।

सरकारी अनुमानों के अनुसार, पाँच वर्षों में 4.5 लाख करोड़ रुपये (लगभग 54 अरब डॉलर) खर्च होते हैं, जो विकास कोष को प्रभावित करता है। आदर्श आचार संहिता महीनों तक नीति निर्णयों को रोकती है, अधिकारियों को कर्तव्यों से हटाती है और अभियान निधियों के माध्यम से काले धन को बढ़ावा देती है।

यह विचलन आवश्यकता से जन्मा था, लेकिन अब अक्षमता में बदल गया है। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' इस अक्षमता को दूर करने और एकजुटता की वापसी का प्रगतिशील कदम है।

संवैधानिक और व्यावहारिक अड़चनें

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के लिए कई संवैधानिक और व्यावहारिक अड़चनें हैं। संवैधानिक रूप से, अनुच्छेद 83 (लोकसभा कार्यकाल), 85 (लोकसभा भंग), 172 (विधानसभा कार्यकाल) और 174 (विधानसभा भंग) में संशोधन आवश्यक हैं, जिनके लिए दो-तिहाई संसदीय बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी चाहिए। यह संघीय ढांचे को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि राज्यों के कार्यकाल को जबरन बदलना स्वायत्तता का उल्लंघन माना जा सकता है, जैसा कि एसआर बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संघीयता को संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा बताया।

अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) का दुरुपयोग केंद्र की शक्ति बढ़ा सकता है। यदि कोई सरकार अविश्वास प्रस्ताव से गिरे, तो नए चुनाव की व्यवस्था लोकतांत्रिक जवाबदेही कम कर सकती है। क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे राज्य मुद्दों पर हावी हो सकते हैं।

व्यावहारिक रूप से, रसद सबसे बड़ी चुनौती है। एक साथ चुनाव के लिए करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रों, मतदाता सत्यापन पर्ची मशीनों और सुरक्षा बलों की आवश्यकता होगी, जिसकी लागत 92.84 अरब रुपये अनुमानित है। 10 लाख से अधिक मतदान केंद्रों पर 1 करोड़ कर्मचारियों की तैनाती शासन के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करेगी।

राजनीतिक सहमति की कमी है; विपक्ष इसे संघीयता पर हमला मानता है। यदि कोई विधानसभा समय से पहले भंग हो, तो नए चुनाव इस प्रस्ताव का उद्देश्य विफल कर सकते हैं। लागत बचत का दावा भी संदिग्ध है, क्योंकि प्रारंभिक निवेश और सुरक्षा तैनाती महँगी होगी। ये अड़चनें लोकतंत्र और संघीयता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

समिति, विधेयक और संवैधानिक प्रगति

यह विचार 1983 में चुनाव आयोग और 2017 में नीति आयोग द्वारा समर्थित था। 2023 में, पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार समिति ने 2029 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव संरेखित करने और 2034 तक पंचायत व नगरपालिका चुनाव शामिल करने की सिफारिश की।

इसके लिए अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन, निश्चित कार्यकाल, समय से पहले भंग होने पर नए चुनाव, और एकल मतदाता सूची प्रस्तावित है। दिसंबर 2024 में, संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र कानून (संशोधन) विधेयक संसद में पेश किए गए। ये विधेयक, दो-तिहाई बहुमत और राज्य अनुमोदन के साथ, राष्ट्रीय एकजुटता की दिशा में कदम हैं।

एकजुटता का पक्ष

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' व्यय को 40-50% तक कम कर सकता है, बचत को बुनियादी ढाँचे और कल्याण पर पुनर्निर्देशित कर सकता है-एक ऐसे राष्ट्र में महत्वपूर्ण जहाँ चुनावी लागत रक्षा बजट से प्रतिस्पर्धा करती है। कम रुकावटों से नीति निर्माण निर्बाध होगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

मतदाता थकान कम होगी, जैसा कि 2019 के 67 प्रतिशत मतदान से संकेत मिलता है। यह सुकुमार सेन के योगदान को पुनर्जनन करता है, जो एकजुट चुनावों की परंपरा को जीवित कर राष्ट्रीय एकता, विकास और मतदाता सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।

केंद्रीकरण की छाया: संघवाद की चुनौतियां

आलोचक निश्चित कार्यकालों से राज्यों की स्वायत्तता पर प्रभाव की चिंता करते हैं। फिर भी, यह प्रस्ताव राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों को एक साथ संबोधित कर संघीय ढाँचे को मजबूत कर सकता है।

रसद की चुनौतियों को अधिक इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रों, कर्मचारियों और सुरक्षा से हल किया जा सकता है। क्षेत्रीय दल गठबंधनों में मजबूत भूमिका निभा सकते हैं। मध्यावधि पतन के लिए प्रावधान स्थिरता सुनिश्चित करेंगे।

गणतंत्र के लिए एक मोड़

जैसे-जैसे विधेयक संसद में आगे बढ़ रहे हैं, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' सुकुमार सेन के "विश्वास के कार्य" को पुनर्जनन करता है। यह 1952 की एकजुट लय को जीवित कर सकता है, एक मजबूत लोकतंत्र को बढ़ावा दे सकता है।

यह भारत की आकांक्षाओं पर जनमत संग्रह है। सफलता समावेशिता पर निर्भर है। 10 करोड़ पथप्रदर्शक मतदाताओं के वंशज इसका निर्णय करेंगे। भारत का लोकतंत्र किस लय पर नाचेगा? मतपेटी इंतज़ार कर रही है।

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