नई शिक्षा नीति: भारतीय शिक्षा आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन की चुनौतियां और संभावनाएं

उपरोक्त व्यापक संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कथन बहुत मायने रखता है कि नए भारत के कर्णधारों को जड़ से लेकर जग तक, अतीत से लेकर आधुनिकता तक तथा मनुष्य से लेकर मानवता तक स्थापित हो रही नई विश्व व्यवस्था का अभिन्न अंग बनने को तैयार रहना चाहिए।


सैद्धांतिक रूप में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भारत की पुरातन व महान ज्ञान-परंपराओं तथा चिर-अर्जित वैज्ञानिक एवं बौद्धिक संपदाओं की संचित निधि को मर्यादित किया गया है। इसमें आधुनिक ज्ञान-विज्ञान तथा तकनीक के साथ इन उपलब्धियों के अपूर्व समन्वय की संकल्पना की गई है। रटंत विद्या की जगह यह नीति आलोचनात्मक, क्रियात्मक एवं मूल चिंतन तथा वैज्ञानिक सोच को प्राथमिकता देती है।

इसका परम उद्देश्य है वैज्ञानिक खोजों तथा अत्यन्त विकसित तकनीकी चुनौतियों का सामना करने वाले उन मेधावी प्रतियोगी छात्रों का निर्माण करना, जिनके लिए समान सुअवसर तथा मेधा छात्रवृत्ति विधि स्वरूप सुलभ हो। विश्व के 100 श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को भारत में तथा भारत के भी श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को विदेश में अपनी शाखा खोलने की अनुमति देकर सरकार ने बहुविध प्रतिभाशाली छात्रों को नवीनतम तथा सर्वोत्तम ज्ञान-विज्ञान प्राप्त करने के स्वर्णावसर प्रदान किए हैं।

नवीन शिक्षा नीति शिक्षा माफिया के गढ़ों को ध्वस्त करने, अभिजात्यवाद के प्रचलन पर अंकुश लगाने और प्रारंभिक चरण से ही कौशल विकास का मार्ग खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए चयन परीक्षा को एकमात्र जरिया घोषित किया गया है। समस्त कोटि के वंचित वर्गों को संरक्षण देने हेतु मेधा छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की गई है।

केवल गुणवत्तापूर्ण शोध-कार्यों को प्रोत्साहित करने, सुयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति करने तथा पूर्णरूपेण साधन-सम्पन्न उच्च शिक्षण संस्थानों को मूल स्तंभ घोषित किया गया है, जिस पर आधारित है मेधावी छात्रों की प्रातियोगिक एवं चयन परीक्षोपरान्त नामांकन और उनका अध्ययन तथा अध्यापन। नौकरशाही की गिरफ्त से उच्च शिक्षा को बचाते हुए इसे क्रियाशील तथा कल्पनाशील नागरिकों का उत्पादक-केंद्र बनाया गया है, जिससे राष्ट्र निर्माण में सहायक कुशल नेतृत्व पैदा हो सके।

नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत जिन दो प्रमुख संस्थानों के गठन का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, वह एक निहायत सुविचारित संकल्प व परिकल्पना पर आधारित हैं। इसके फलीभूत होने के मार्ग में कई भीषण गत्यारोक हैं जो आजादी के बाद निरंतर एकत्र होते रहे हैं। पहली बार वर्तमान निजाम ने व्यापक विमर्श के पश्चात इन्हें संबोधित किया है और दीर्घ कालावधि में फलीभूत होने वाला कार्यक्रम तथा समाधान भी प्रस्तुत किया है।

परंतु केंद्रीय तथा विभिन्न राज्यों की अपनी-अपनी कतिपय वैचारिक अवधारणाओं व पूर्वाग्रहों के चलते तथा अपेक्षित धन के अभाव में इस नीति को व्यवहार में उतारना मुश्किल प्रतीत होता है। विभिन्न स्तरों पर संचालित प्रायः 45 हजार महाविद्यालयों तथा एक हजार विश्वविद्यालयों के पूर्ण प्रबंधन का बोझ कौन उठाएगा और क्यों? जबकि उनमें से सर्वथा बहुसंख्यक संस्थान फर्जी, आवश्यक संसाधनों से रहित एवं कागजी हैं? 

विगत समस्त सरकारों ने कुछ अपवादों को छोड़कर कई प्रकार की अवांछित प्रोन्नतियों, शानदार वेतनमानों तथा अभूतपूर्व सेवावधि विस्तार का तोहफा मेधा-मूल्यांकन के बिना ही सर्वथा अयोग्य ऐसे तथाकथित प्राध्यापकों को प्रदान कर दिया है जिनकी मूल बहाली ही किसी जांच प्रक्रिया और किसी कानूनी तौर पर संगठित चयन समिति की प्रामाणिकता व अकादमिक सिफारिशों के बिना की गई।

उच्चतम स्तर पर रोजगार के अवसरों को इस तरह अनुपलब्ध कराया गया है। ऐसे शिक्षण-संस्थानों में बहुसंख्यक शीर्ष पदों पर विराजमान सर्वथा अयोग्य अध्यापकों से भावी भारत के नव-निर्माताओं का निर्माण नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत किस तरह संभव होगा?