National River Interlinking Project
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उस समय मध्यप्रदेश में भी कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन उन्होंने राजस्थान के साथ सहमति नहीं बनाई। फिर यह एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य में अशोक गहलोत सरकार आपस में पानी को लेकर राजनीति में फंसते चले गए। कांग्रेस ने पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में इस मुद्दे को काफी जोर-शोर से उठाया। बजट में कुछ धन भी ईआरसीपी के नाम पर रखा, लेकिन राज्य अपने संसाधनों से इसे पूरा नहीं कर सकता था, यह बात अशोक गहलोत भलीभांति जानते थे।
पहले से माना जा रहा था कि यदि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आती है तो ईआरसीपी-पीकेसी लिंक प्रोजेक्ट को एक बार फिर गति मिल सकती है। ऐसा हुआ भी। जैसे ही दोनों राज्यों में भाजपा नेतृत्व की सरकार बनी, केंद्र में जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो पहले से इस लिंक प्रोजेक्ट को पूरा करने का वादा करते आ रहे थे, सक्रिय हो गए। अभी राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, लेकिन शेखावत ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों को दिल्ली बुलाकर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करा दिया है।
लोकसभा चुनाव से पहले दोनों राज्यों और केंद्र सरकार के बीच सहमति बनाकर बजट स्वीकृत किया जा सकता है। भाजपा इस प्रोजेक्ट के माध्यम से राजस्थान के 13 जिलों के वोटर्स को साधना चाहती है। यह प्रोजेक्ट नौ लोकसभा सीटों जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, कोटा, दौसा, भरतपुर, धौलपुर-करौली, टोंक-सवाईमाधोपुर, बारां-झालावाड़ पर भाजपा को लाभ पहुंचाएगा।
इस प्रोजेक्ट पर करीब 50,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें 90 प्रतिशत राशी यानी 45,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार वहन करेगी। शेष 10 प्रतिशत की राशि राजस्थान और मध्य प्रदेश अपने क्षेत्र में होने वाले खर्च में से देंगे। राजस्थान को 3725 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। 5 साल से अटका यह प्रोजेक्ट जब पूरा होगा तो पूर्वी राजस्थान में एक नई हरित क्रांति देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंधु-चंबल के बाद देश के शेष 29 रिवर इंटरलिंक्स पर भी सहमति बनाकर काम शुरू जाए।
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