नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023: चुनौतियां और संभावनाएं, एक दृष्टि..!

 
हालांकि संसद की अग्नि-परीक्षा में ऐतिहासिक बहुमत से पारित इस विधेयक पर  लगभग सभी विपक्षी दलों ने किसी न किसी तरह से अपने-अपने दावे ठोके। दूसरी तरफ इस पर अभी न लागू करने, टालने, पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी आदि-आदि जैसे प्रश्न चिह्न लगाने पर भी नहीं चूके। तभी से पब्लिक डोमेन में इन्हे मुद्दा बना, सरकार की मंशा पर संशय की स्थिति उत्पन्न कर जनता को भ्रमित करने के दुर्भाग्य पूर्ण प्रयास देखे जा रहे हैं। इनकी प्रमाणिकता को परखने के लिए  संवैधानिक पहलुओं पर नज़र डालना अति आवश्यक  हो जाता है।  

संविधान में आरक्षण- 

हमारे संविधान में आर्टिकल 81, 170, 330 और 332, जिनमें सीटों का आरक्षण वर्णित है, जिसमें स्पष्ट है कि बढ़ती जनसंख्या के आधार पर वक्त-वक्त पर चुनावी प्रक्रिया को पूर्णरूप से लोकतांत्रिक बनाए जाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं को दोबारा निर्धारित करने के लिए परिसीमन कराया जाना अति आवश्यक होगा जोकि वास्तविक जनगणना के आधार पर ही संभव है।

 

कानूनी रूप से जनगणना और परिसीमन के बाद ही व्यवहारिक रूप से  निर्वाचन क्षेत्रों को आकार दिया जाता है, परन्तु दुर्भाग्यवश 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान में 42वें संशोधन के तहत 1971 की जनगणना के ही आधार मानकर 2001 तक विधायिकाओं की सीटों की संख्या को स्थिर कर दिया गया था फिर 2001 में हुए 84वें संशोधन में इनमें वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान भी कर दिया गया था। यानी कानूनी रूप से देश की वर्तमान विधायिकाओं के स्वरूप को आकार देने की व्यवस्था को 2026 से पहले आरम्भ नहीं किया जा सकता, परन्तु दुखद की दिन-रात संविधान को खतरे में बताने वालो को कानूनी तथ्यों से कोई लेना-देना नहीं है, नहीं तो उन्हें पता होता कि इस बिल को 2024 से लागू करने के प्रावधान के साथ कराया जाता तो पूर्वव्रत ही निरर्थक साबित होता क्योंकि उसे कोई भी न्यायालय में चुनौती दे सकता था और निश्चित रूप से पूरी प्रक्रिया निष्फल हो जाती।

यही नहीं सीटों के आरक्षण की स्थति को लेकर राजनैतिक राग-द्वेष के आरोप-प्रत्यारोप की संभावनाए भी निश्चित थीं, परन्तु मात्र विरोध की राजनीति से संसद में कानून नहीं बनते उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया के तहत अभ्यास भी करना पड़ता है, तो लोकसभा और विधानसभा में नई जनगणना और परिसीमन के बिना सीटों में हेर-फेर को असंवैधानिक माना जाता है। दूसरी तरफ राज्यसभा और विधान परिषद् में इस आरक्षण को लागू न करने का करण सीधेतौर पर चुनाव का न होना यानी अप्रत्यक्ष चुनाव का होना है।