constitution of india भारत का संविधान
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पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रखीं थीं 25 सीटें
जम्मू-कश्मीर का संविधान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी अपना अभिन्न अंग मानता था। उस संविधान के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर राज्य में वह क्षेत्र शामिल है जो 15 अगस्त, 1947 के शासन के अंतर्गत था। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इस राज्य के अधीन “पाक अधिकृत क्षेत्र” भी आता है। उस संविधान के भाग 6 की धारा 48 के तहत पाक अधिकृत कश्मीर के लिए विधानसभा की 25 सीटें रखी गईं थी इस धारा में कहा गया था कि उस क्षेत्र पर जब तक पाकिस्तान का कब्जा नहीं हट जाता और वहां के नागरिक अपना प्रतिनिधि नहीं चुन लेते तब तक उनके हिस्से की 25 सीटें खाली रहेंगी। और उन्हें विधानसभा की कुल सदस्यता की गणना में नहीं लिया जाएगा और उक्त क्षेत्र को धारा 47 के अधीन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा चुनाव में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व न हो पाने पर राज्य प्रमुख को दो सीटों पर महिलाओं को नामित करने का अधिकार भी था।
भारत के पक्ष में एक प्रमाणिक दस्तावेज था वह संविधान
जम्मू-कश्मीर का संविधान अब अतीत के गर्भ में चला गया लेकिन उसकी उपयोगिता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। जब भी पाकिस्तान इस प्रदेश के लोगों के आत्म निर्णय का मुद्दा उठाएगा तब इसी भूतपूर्व संविधान के हवाले से पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान इस रियासत के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाता रहा है। इस मुद्दे को लेकर सुयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 91 वां संकल्प भी आया। इसके जवाब में जम्मू और कश्मीर के संविधान ने अपने स्वयं के संवैधानिक ढांचे के माध्यम से भारत के साथ अपने संबंधों को परिभाषित करके, राज्य के भारत में अंतिम विलय और भारतीय संघ के भीतर इसके अभिन्न अंग होने पर जोर देकर ऐसे दावों का मुकाबला किया था।
जम्मू-कश्मीर के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया था कि-
‘‘हम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लोग, अक्टूबर के छब्बीसवें दिन हुए इस राज्य के भारत में विलय के अनुसरण में गंभीरता से संकल्प लेते हैं कि:-
’’अपने आप को-
न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता,
स्थिति और अवसर की समानता, और हम सबके बीच प्रचार करना,
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता,
नवंबर, 1956 के इस सत्रहवें दिन हमारी संविधान सभा में एतद्द्वारा अपनाएं, अधिनियमित करें और दें। यह संविधान हमारे लिए है।’’
पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का अभिन्न मानता था वह संविधान
संविधान सभा के 1954 के प्रस्ताव के बाद जम्मू और कश्मीर के संविधान में धारा 3 को शामिल किया गया, जिसमें लिखा है-
‘‘जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा।’’ चूंकि जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा विधिवत् निर्वाचित संविधान सभा 26 अक्ूबर 1947 को भारत संघ में विलय को कानूनी रूप से वैध, संवैधानिक रूप से बाध्यकारी और अपरिवर्तनीय मान चुकी थी इसलिए पािकिस्तान द्वारा बार-बार जनमत संग्रह और आत्म निर्णय की मांग की हवा वैसे ही खिसक चुकी थी।
राज्य नेतृत्व और भारत सरकार के बीच 1950 के दिल्ली समझौते के बाद 1951 में संविधान सभा का गठन किया गया था। इस समझौते ने राज्य के भारत में विलय की शर्तों को रेखांकित किया और जम्मू और कश्मीर के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना का प्रावधान किया। सितम्बर-अक्टूबर 1951 में जम्मू एवं कश्मीर कीे संविधान सभा का निर्वाचन राज्य के भविष्य के संविधान के निर्माण के लिए तथा भारत के साथ सम्बन्ध स्पष्ट करने के लिए किया गया था।
रियासत की संविधानसभा के अध्यक्ष जस्टिस मेहरचन्द महाजन थाम और इसके 75 सदस्य थे जो कि अपने-अपने क्षेत्रों से वुने गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1951 को हुई थी। जम्मू एवं कश्मीर के संविधान को बनने में कुल 5 वर्ष का समय लगा। 17 नवम्बर, 1957 को जम्मू एवं कश्मीर का संविधान अंगीकार किया गया तथा 26 जनवरी, 1957 को प्रभाव में आया था। 2002 तक, संविधान में 29 संशोधन किए गए थे।
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