कश्मीर में आसान नहीं होगी विकास की कवायद
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बहरहाल, जहां तक आतंकवाद की बात है सरकार के लिए केवल अनुच्छेद 370 हटाने से ये खत्म नहीं होगा बल्कि सरकार के साथ-साथ कश्मीर के समाज को भी आगे आकर उसका मुकाबला करना होगा। विकास कार्यक्रमों में भागीदार होना होगा।
देखा जाए तो कश्मीर में आतंक का इलाज सिर्फ एक कश्मीरी कर सकता है, कोई सरकार नहीं। कश्मीरी मुसलमानों को भी अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि उसका वजूद कश्मीरी पंडित के बगैर अधूरा है। वे दोनों ही कश्मीर की पवित्र भूमि के पुरखे हैं। दोनों ही भाई कश्मीर के इतिहास की वो कड़ी है जिससे जमीन की इस जन्नत के चेहरे पर सुकून और अमन दिखाई देता है।
कश्मीरी पंडित और मुसलमान
एक बात गौर करने लायक है कि अनुच्छेद 370 या बिना 370 के कश्मीरी हिंदू की वापसी कश्मीरी मुसलमानों के दिल से ही निकलती है। कश्मीरियत को ज़िंदा रखना है तो घाटी में रह रहे मुसलमानों को समझना होगा।
1989 में जिस उन्माद ने कश्मीरी पंडितों को उनकी अपनी ज़मीन से बेदखल किया, अगर उस समय आम मुसलमानों ने कश्मीरी ने पंडितों के साथ खड़े होकर विरोध किया होता तो आज कश्मीर में आतंकवाद की लपटें ज़िंदा न होतीं। गलती समझकर, गलती सुधारकर, माफ़ी मांगकर अब वादी में अगर वो खुले दिल से अपने कश्मीरी पंडित भाई बहनों की वापसी का स्वागत कर पाएं तब असली शान्ति बहाली का रास्ता खुलने में माहौल बनेगा।
मेरी किताब 'रिफ्यूजी कैंप ' के नायक अभिमन्यु की ही तरह मेरा भी ये विश्वास है कि किसी भी समाज में शान्ति उस समाज के लोग ही ला सकते हैं। सरकार और पुलिसतंत्र इसमें एक सहभागी और सहयोगी की भूमिका निभा सकते हैं।
हालांकि एक बात गौर करने लायक है कि अनुच्छेद 370 के हटने से जुड़ी आशाएं और उत्सव वास्तविकता कम अतिश्योक्ति ज़्यादा हैं। हां इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस अनुच्छेद के हटने से दुनिया और विशेष रूप से पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश गया है। पूरा देश कश्मीर के प्रति जिस अपनेपन को महसूस करता था वह और प्रगाढ़ हुआ है।
बहरहाल, अनुच्छेद 370 के हटने के बाद ये तो आना वाला समय ही बताएगा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को इसका कितना और क्या फायदा मिलेगा।
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