ईरान में अंधेरे के चालीस साल

हां, मोहम्मद अहमदीनेजाद के बारे में यह जरूर कह सकते हैं कि ईरान के इस नेता को वैश्विक स्तर पर कम सहानुभूति मिली। हालांकि उनके दौर में पश्चिमी रिपोर्टरों ने ईरान के कथित खुलेपन की भूरि-भूरि प्रशंसा की-जबकि अहमदीनेजाद की सत्ता ने विपक्षी ग्रीन मूवमेंट को निर्ममता से कुचलकर 2009 के चुनाव में अनैतिक तरीके से जीत हासिल की थी। उसके बाद ईरान की सत्ता हसन रोहानी के पास गई। पश्चिम के नेताओं को लगा कि रोहानी के साथ काम किया जा सकता है। उन्होंने उनके साथ परमाणु समझौता किया भी-लेकिन बाद में अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने इस समझौते को रद्द कर दिया। इसके बावजूद ईरान के प्रति सद्भावना की बयार बहती रही। वर्ष 2015 में ईरान की सरकार ने लगभग 1,000 लोगों को मौत की सजा दी, जो कि 2010 के आंकड़े से दोगुनी थी। पिछले ही महीने ईरान की सरकार ने एक व्यक्ति को चोरी के आरोप में सरेआम फांसी की सजा दी-वह व्यक्ति समलैंगिक भी था। आंकड़े बताते हैं कि ईरान में अब तक पांच हजार समलैंगिकों और लेस्बियनों की हत्या की जा चुकी है।

सिर्फ पश्चिम एशिया में नहीं, ईरान और उसके गुर्गे दुनिया में वैश्विक स्तर पर हिंसा फैलाने के अपने काम में निरंतर लगे हुए हैं। पिछली ही गर्मियों में पेरिस में एक विपक्षी समूह पर बमबारी करने के ईरान के प्रयास को विफल कर दिया गया। डेनमार्क में ईरानियों द्वारा सुनियोजित हत्या की एक और कोशिश के बाद विगत अक्तूबर में कोपेनहेगन ने तेहरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। ईरान के महान एयर के विमानों में हथियार ले जाकर सीरिया में हिंसा फैलाने की खबर आने के बाद पिछले ही महीने जर्मनी ने इस एयरलाइन को प्रतिबंधित कर दिया। जर्मन खुफिया अधिकारियों का तो यहां तक कहना है कि पश्चिम से परमाणु समझौता करने के बाद ईरान ने 2016 में चोरी-छिपे परमाणु सामग्री हासिल करने की कोशिश की थी। ये वे देश हैं, जो ईरान के साथ बेहतर रिश्ते के आकांक्षी रहे हैं और जिन्होंने ट्रंप प्रशासन से अलग रवैया अपनाया। लेकिन इस मामले में तेहरान का रुख धोखेबाजी का ही रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति शर्मनाक रही है, लेकिन कई मामलों में उनकी सख्त नीति की प्रशंसा होनी चाहिए : सीरिया से अमेरिकी फौज की वापसी का फैसला बेशक बहुत बड़ी गलती था, जहां रहकर अमेरिकी फौज ईरान के खूनी इरादे को बेअसर कर सकती थी, लेकिन ईरान के मामले में ट्रंप की सख्त नीति सही ही रही है। यह ध्यान देने लायक है कि ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से अमेरिका के बाहर निकल जाने के बाद तेहरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की कोशिश नहीं की। यह अमेरिकी सख्ती का ही नतीजा है कि ईरान ने फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के जहाजों को रोककर परेशान करने का काम बंद कर दिया। ईरान पर फिर से लगे प्रतिबंध ने उसे गहरे आर्थिक संकट में भी डाल दिया।

ईरान को सबक सिखाने का मतलब यह नहीं है कि उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाए। लेकिन आर्थिक प्रतिबंधों के जरिये उसके नेतृत्व पर यह दबाव तो बनाया ही जा सकता है कि वह अपनी कट्टरवादी महत्वाकांक्षा और जनता की आकांक्षाओं के बीच संतुलन कायम करे। कूटनीतिक दबाव बनाकर उसे अपने नागरिकों के साथ सभ्य तरीके से पेश आने के लिए तो कहा ही जा सकता है। महिलाओं और राजनीतिक कैदियों के साथ वहां जो सुलूक होता है, उसके खिलाफ और मानवाधिकार के पक्ष में अभियान अगर ईरान को बदल पाए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा।