कोरोना संकट और शिक्षा: भविष्य में शिक्षा का भी इंजन बनेगा इंटरनेट, 'स्वयं' से साकार होगा डिजिटल एजुकेशन का सपना

बीती सदी तक विश्वविद्यालयों की चुनौती इमारतों और अकादमी ढांचे का विकास था। 21वीं सदी में इंटरनेट ने अवसरंचना विकास में नया आयाम जोड़ दिया। हालांकि चुनौतियां हमेशा ही रही हैं, मगर चुनौतियों को नीतिगत दूरदर्शिता और नवाचार से हल करना वर्तमान शासन की विशेषता है।

बीते छह वर्षों में केंद्र सरकार ने अवसंचना विकास की दिशा में कई ऐसी नीतिगत पहलकदमियां की हैं, जिनसे न केवल पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि विश्वविद्यालयों की जवाबदेही भी बढ़ी है। बढ़ी हुई जवाबदेही, भविष्य में शिक्षा की गुणवत्ता और विस्तार में परिलक्षित होगी, यह तय है।

'हेफा' (HEFA) एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसके जरिए वर्तमान सरकार की नीतिगत दूरदर्शिता को समझा जा सकता है। 'हेफा' यानी हाइअर एजुकेशन फंडिग एजंसी; 'हेफा' की स्थापना केंद्र सरकार ने 31 मई 2017 को एक नॉन-प्रॉफिट, नॉन बैंकिंग फिनैन्सिंग कम्पनी के रूप में की थी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केनरा बैंक का यह संयुक्त उद्यम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न है, जिसका लक्ष्य उच्च शिक्षण संस्थानों को अकादमिक अवसंरचना और शोध के विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है।
 

उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की पुरानी नीति यह थी कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को प्रतिवर्ष मेंटनंस ग्रांट के साथ हर पांच वर्ष पर डिवेल्पमंट ग्रांट दी जाती थी, जिससे वो भौतिक सुविधाओं के साथ-साथ नए पाठयक्रम और नए कार्यक्रमों का आरंभ कर सकें।

विडबंना यह थी कि इस नीति के तहत स्थापित संस्थानों की संसाधनों के खर्च को लेकर जवाबदेही नहीं थी, और जिन संस्थानों को संसाधनों की महति आवश्यकता थी, वो ज्यादातर खाली हाथ होते थे।

जबकि हेफा ने संस्थानों को आवश्यकतानुसार श्रेणिबद्ध कर वित्तीय सहायता की प्राथमिकता को तय किया गया है। हेफा के तहत, सभी संस्थानों को, विशेष रूप से 2014 के बाद स्थापित संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, सीमित संसाधन-युक्त संस्थानों, और स्कूल व स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानों को पांच श्रेणियो में रखा गया है, जिनमें उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और फंड की मूल राशि की अदायगी के तरीकों को तय किया गया है।

इन तरीकों के तहत नवनिर्मित संस्थानों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना आसान है। चूंकि हेफा के तहत पुराने संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता की अदायगी का तरीका तय है, इसलिए संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल की संभावना है, साथ ही खर्च में जवाबदेही और पारदर्शिता की भी गारंटी है।
 

जैसा कि ऊपर कहा गया कि 21वीं सदी में इंटरनेट शैक्षणिक अवसरंचना विकास की दिशा में नया आयाम है। करोना वायरस की महामारी के बाद ये तय भी हो चुका है कि इंटरनेट सूचनाओं का ही नहीं, भविष्य में शिक्षा का भी इंजन बन सकता है। वर्तमान सरकार 'स्वयं' (SWAYAM) और 'दीक्षा' (DIKSHA) जैसे कार्यक्रमों के जरिए डिजिटल संसाधनों के विकास की दिशा में संलग्न है।