कौन सुध लेगा माथे पर किस्मत बांधे चल रहे मजदूरों की, कहीं घोषणाओं में तो नहीं उलझ गई सियासत?

चौड़ी, खाली सड़कों पर रगड़ रहे मजदूरों के पांव इस देश के हवाई विकास की गर्दन की नस को दबा रहे हैं। उनके पैरों में पड़ते छाले देश की संसद को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, जिसके भीतर उनके हक के लिए ना जाने कितनी बार मेजें पीटी गईं, लेकिन उनके हिस्से शोर के अलावा कुछ भी नहीं आया।

मजदूरों के छिलते पांव को देखकर इस देश की सड़कों की रूह कांप उठी है, लेकिन सत्ता अरबों-करोड़ों के एलान में व्यस्त है। हर रोज दम तोड़ रहे मजदूरों के लिए इस देश की सरकारें सिर्फ ट्वीट करने भर के लिए बची हैं! चुनावों में मजदूरों को अमृत का गागर देने का वादा करने वाली सरकार, संकट के समय में उन्हें दो बूंद पानी तक नहीं दे पा रही है।

क्या हमारे देश की व्यवस्था इस कदर जर्जर हो चुकी है कि इस देश की एक बड़ी आबादी को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया गया है। हर दिन तस्वीरें आ रही हैं, कोई मां अपने बेटे को सूटकेस के ऊपर बैठाकर घसीटे जा रही है, किसी मासूम के पैर चलते चलते लहूलुहान हो गए हैं और किसी बच्चे का तो जन्म ही सड़क पर हुआ है।
 
भूख और प्यास से तड़पती जिंदगियां इस देश की सत्ता के गाल पर जोरदार तमाचा रसीद कर रही हैं। आजादी के 72 साल बाद भी जिस देश के नागरिकों को भूख और प्यास से जान गंवानी पड़े, ऐसे देश के शासन को तुरंत खुद-ब- खुद दफन क्यों नहीं हो जाना चाहिए?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में तीन टाइम का भोजन करा रही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कहां करा रही है? वित्त मंत्री के इस एलान के दो दिन बाद ही गृह मंत्रालय ने कहा कि सड़क पर पैदल चल रहे मजदूरों के भोजन-पानी की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। महज दो दिन के भीतर जिस सरकार का रवैया अपने किए गए एलान को लेकर साफ नहीं रहा, सोचिए वो इस देश के गरीबों तक किस तरह से और कैसे पहुंच पाई होगी।