जी 20 शिखर सम्मेलन 2023: जी 20 घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका का द्योतक

ध्यातव्य है कि पूर्व में रूस-यूक्रेन के विषय को लेकर इस घोषणा-पत्र को स्वीकार्यता मिलने में समस्या आ रही थी। इस गतिरोध को दूर करने हेतु भारत ने कूटनीति का परिचय देते हए घोषणा-पत्र के पैराग्राफ में ऐसे परिवर्तन किए जिससे इसे सहजता से स्वीकृति मिली। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एवं संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्तावों पर अपने राष्ट्रीय रुख को दोहराते हुए इस बात पर विशेष बल दिया कि सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के अनुरूप ही आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही सभी को अन्य देशों की अखंडता एवं संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विपरीत अधिग्रहण की धमकी या शक्ति के प्रयोग से बचना चाहिए। भारत ने स्पष्ट किया कि परमाणु हथियारों का उपयोग या उपयोग की धमकी देना भी कतई स्वीकार्य नहीं है।

 

आर्थिक मोर्चे की बात करें तो G20 सदस्यों की अर्थव्यवस्था को गति देने एवं टिकाऊ आर्थिक सुधार लाने हेतु निजी उद्यमशीलता की भूमिका पर सहमति बनी है। भारत की दृष्टि से देखें तो भारत, मिडिल ईस्ट एवं यूरोप के बीच व्यापारिक कॉरिडोर की संकल्पना साकार होने से भारत के व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व गति आएगी।

इसके इतर G20 सदस्यों ने विकासशील देशों में निवेश परियोजनाओं हेतु निजी क्षेत्रों की भूमिका को रेखांकित किया है। साथ ही वैश्विक स्तर पर आर्थिक असमानता दूर करने एवं टिकाऊ, संतुलित, सर्वसमावेशी, दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता हेतु व्यापक आर्थिक एवं संरचनात्मक नीतियों को लागू करने पर सहमति बनी है। फलतः समान विकास को बढ़ावा मिलेगा एवं व्यापार, आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता की मजबूती से कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा होगी।

 

प्रधानमंत्री मोदी कि ने दोहराया G20 की हमारी अध्यक्षता का संदेश है 'एक पृथ्वी, एक कुटुम्ब एवं एक साझा भविष्य’। अतः G20 घोषणा-पत्र सतत, सर्वसमावेशी, प्रकृति-केन्द्रित विकास के मॉडल पर आधारित है। इसमें विकास हेतु सतत हरित मार्ग की परिकल्पना की गई है। इसी के अंतर्गत भारत की पहल पर विश्व जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत भी हुई।

शीर्ष नेताओं ने जलवायु मोर्चे सहित विश्व के समक्ष उपस्थित विभिन्न चुनौतियों से निपटने हेतु तत्काल पहल करने का आह्वान किया। निकट भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग के विरुद्ध वैश्विक मुहिम के लिए व्यापक रणनीति जैसे इस हेतु वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने आदि पर सहमति बनी है।