Farmers Protest: देश में किसान आंदोलन का भविष्य अब क्या?

हिंसा के दूसरे दिन ही दो किसान संगठन आंदोलन से अलग हो गए हैं। हालांकि आंदोलन में शामिल कुछ किसान संगठनों ने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के लिए सरकार पर ही आरोप लगाया है। इसमें कितनी सचाई है, कहना मुश्किल है, लेकिन आंदोलनकारियों पर आंदोलन के नेताओं का नियंत्रण नहीं रहा, यह सच है। एक सवाल यह भी है कि देश के गौरव के प्रतीक लाल किले पर निशान साहिब फहराए जाने और कई जगह बेकाबू हिंसा के बाद भी पुलिस ने बड़े पैमाने पर बलपूर्वक उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की?


हालांकि ऐसा करने पर किसानों के और भड़कने का खतरा था। लेकिन जो कुछ घटा और उसके बाद जो घट रहा है, उससे लगता है कि आंदोलनकारी किसान वही गलती कर बैठे हैं, जिसका सरकार को इंतजार था। ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा और उत्पात करने वाले लोग किसान थे या गुंडे, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन देश की राजधानी में हुई इस खुलेआम हिंसा ने किसान आंदोलन और उनकी जायज मांगों के प्रति आम आदमी की सहानुभूति को खो दिया है। और इसे फिर से पाना बहुत ही मुश्किल है।

किसान और उनकी मांगों के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखते हुए इस कालम में मैंने पहले भी लिखा था कि आंदोलनकारी किसान संगठन शुरू से कृषि कानून खत्म करने जैसा अतिवादी सिरा पकड़े हुए हैं, जो मोदी तो क्या कोई भी संवैधानिक सरकार शायद ही स्वीकार करेगी। आंदोलन के संचालक किसान नेताओं को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के उस प्रस्ताव पर सकारात्मक ढंग से विचार करना था, जिसमें कृषि कानूनों को डेढ़ साल स्थगित करने की बात कही गई थी।

यह सही है कि किसान आंदोलन के कारण मोदी सरकार दबाव में थी। क्योंकि परसों तक मोटे तौर पर यह आंदोलन सुव्यवस्थित और संकल्पित भाव से चलता लग रहा था। लगता है कि आंदोलन की इसी शक्ति ने किसान नेताओं को मुगालते में ला दिया। वरना गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड करने का कोई औचित्य नहीं था। क्योंकि गणतंत्र दिवस समूचे राष्ट्र के गौरव का दिवस है।

यह किसी सरकार, पार्टी अथवा संगठन का गौरव दिवस नहीं है और नहीं मांगे जताने या मनवाने का दिन है। ट्रैक्टर रैली किसी और दिन भी पूरी ताकत के साथ निकाली जा सकती थी। किसान अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकते थे। गणतंत्र दिवस पर लगा कोई भी धब्बा पूरे राष्ट्र के माथे पर है, किसी व्यक्ति या सरकार विशेष के नहीं। 

अतीत पर नजर डालें तो इस देश में ज्यादातर बड़े और निर्णायक किसान आंदोलन आजादी के पहले ही हुए हैं। आजादी के बाद दो ऐसे बड़े किसान आंदोलन हुए हैं, जिन्होंने देश की राजनीतिक धारा को प्रभावित करने का काम किया। ये दोनो आंदोलन भी वामपंथियों ने ही खड़े किए थे। पहला था आजादी के तुरंत बाद 1947 से 1951 तक तेलंगाना ( पूर्व की हैदराबाद रियासत) में सांमती अर्थव्यवस्था के खिलाफ आंदोलन।

इसमें छोटे किसानों ने ब्राह्मण जमींदारों  खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया था। लेकिन इसका असल फायदा रेड्डी और कम्मा जैसी सम्पन्न लेकिन पिछड़ी जातियों को हुआ। वो आज सत्ता की धुरी हैं। इसके बाद दूसरा बड़ा किसान आंदोलन 1967 में पश्चिम बंगाल में नक्सली आंदोलन के रूप में हुआ। इसमें किसानो की मुख्य मांग बड़े काश्तकारों को खत्म करना, बेनामी जमीनों के समुचित वितरण और साहूकारों द्वारा किया जाने वाला शोषण रोकने की थी।