राज्यपालों की नियुक्ति: यह पहली नजीर नहीं, पर ‘नैतिक नजीर’ की अपेक्षा जरूर करती है

खास बात यह है कि जस्टिस नजीर, राम जन्मभूमि केस में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के सदस्य रहे हैं, पीठ ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में विवादित भूमि को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने का ऐतिहासिक फैसला दिया था। यही नहीं, जस्टिस नजीर, मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराने वाली बेंच का भी हिस्सा थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने तीन तलाक को अवैध ठहराया था, उसमें भी जस्टिस नजीर शामिल थे। ये वो फैसले हैं, जो सरकार के पक्ष में रहे हैं। 

वैसे किसी पूर्व न्यायाधीश को राज्यपाल या सांसद बनाए जाने का यह कोई पहला मामला नहीं है। सबसे पहले तत्कालीन जवाहर लाल नेहरू सरकार ने 1952 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे जस्टिस सैयद फजल अली को पहले ओडिशा और बाद में असम का राज्यपाल नियुक्त किया था। तब इसका कोई खास विरोध नहीं हुआ था। लेकिन बाद के वर्षों में रिटायर्ड न्यायाधीशों को ज्यादातर आयोग, ट्रिब्यूनलों में नियुक्त किया जाता रहा।

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पहले भी हो चुकी हैं ऐसी नियुक्तियां

1997 में तत्कालीन देवेगौड़ा सरकार की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रहीं फातिमा बीवी को तमिलनाडु का तथा जम्मू-कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुखदेव सिंह कंग को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। हालांकि, फातिमा बीवी को एआईएडीएमके नेता जयललिता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के विवाद के बाद राज्यपाल पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

मजे की बात यह है कि उस वक्त अटल सरकार में मंत्री रहे अरुण जेटली ने पूर्व न्यायाधीशों को राज्यपाल बनाए जाने की आलोचना की थी, लेकिन 2014 में केन्द्र में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार और भाजपा ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाना शुरू किया। साल 2014 में ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस पी. सदाशिवम को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद जस्टिस सदाशिवम अपने गांव लौट गए थे। उस वक्त ‘न्यायपालिका की स्वतंत्रता’ का मुद्दा जोरशोर से उठा था।

हालांकि, सदाशिवम द्वारा दिए गए फैसलों पर कोई उंगली नहीं उठी, लेकिन यह सवाल शिद्दत से उठा कि क्या पूर्व न्यायाधीशों को इस तरह राजनीतिक नियुक्तियां स्वीकार करनी चाहिए और क्या सरकार ऐसा करके न्यायपालिका को क्या संदेश देना चाहती है?

संवैधानिक दृष्टि से पूर्व जजों के राजनीतिक पुनर्वास पर कोई रोक नहीं है। लेकिन यह संवैधानिकता से ज्यादा नैतिकता का प्रश्न है। क्योंकि रिटायर्ड जजों को राजनीतिक नियुक्ति देना अथवा अन्य किसी लाभ के पद से नवाजा जाना अदालत में बतौर जज उनके द्वारा दिए जाने वाले फैसलों की निष्पक्षता अथवा पूर्वापेक्षा पर कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है।

रिटायरमेंट के बाद लाभ के पद पर तैनाती से जज द्वारा अपने कार्यकाल में दिए गए कानूनी फैसलों से यह ध्वनि निकल सकती है कि उसने संबंधित मामले में फैसला इस प्रत्याशा में दिया कि इसके बदले में भविष्य में उसे कुछ लाभ मिलेगा। यह भी संदेश जा सकता है कि चूंकि संबंधित जज ने सरकार के पक्ष में अथवा किसी विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा को लाभ पहुंचाने वाला फैसला दिया, इसलिए उसकी ऐवज में सरकार ने पूर्व जज को लाभ का पद देकर उपकृत किया।

हालांकि, जजों को कानून के दायरे में रहकर ही फैसले देने होते हैं, लेकिन उन फैसलों में अंतर्निहित भाव को भी बखूबी पढ़ा जा सकता है।