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सब्सक्रिप्शन लें, अतिरिक्त 4 महीने फ्री {{/show_subscribe}}पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार का रुख चर्चा में है। मई 2026 में भाजपा की सरकार बनने के बाद जुलाई से नवंबर के बीच पांच पुलिस एनकाउंटर हुए हैं। इनमें तीन मामले नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों से जुड़े हैं। एक मामला भाजपा कार्यकर्ता की हत्या का है, जबकि पांचवां मामला पुलिसकर्मी पर गोली चलाने के आरोपी से संबंधित है। हर घटना के बाद पुलिस का एक ही दावा सामने आया है कि आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई और आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि घटना की सूचना राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग को दी जानी चाहिए। हालांकि, आयोग की प्रत्यक्ष जांच हर मामले में अनिवार्य नहीं है। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच पर गंभीर संदेह होने पर आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों में भी पुलिस कार्रवाई में हुई मौतों की सूचना 48 घंटे के भीतर देने और विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की व्यवस्था है।
इसका मकसद पुलिस का मनोबल गिराना नहीं, बल्कि पुलिस की कार्रवाई को कानूनी जवाबदेही के दायरे में रखना है।
शुभेंदु का सख्त संदेश
पांचवें एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में बलात्कारियों और हत्यारों के लिए कोई जगह नहीं है।
उनका सवाल था कि अगर पुलिस पर गोली चलाई जाएगी तो क्या पुलिस अपराधियों को बताशे खिलाएगी? उन्होंने गुंडों को बांग्लादेश भाग जाने की चेतावनी भी दी। उनका कहना था कि राज्य में रहने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक जरूरी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री का यह बयान बताता है कि सरकार अपराधियों के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई की छूट देने के पक्ष में है।
लेकिन यहां सवाल उठता है कि पुलिस को कार्रवाई की छूट और कानून से ऊपर होने की छूट में क्या अंतर है? क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच हो और दोषी पाए जाने पर किसी भी पुलिस अधिकारी को बचाया न जाए?
उत्तर प्रदेश मॉडल की चर्चा
पश्चिम बंगाल में पांच एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश मॉडल की चर्चा भी तेज हो गई है। भाजपा के नेता इसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि विरोधी दलों और मानवाधिकार संगठनों की ओर से पुलिस की जवाबदेही का सवाल उठाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाना है, दूसरी तरफ यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस की हर कार्रवाई कानून के दायरे में हो।
क्या बंगाल में भी अपराध नियंत्रण के नाम पर एनकाउंटर को पुलिस की कार्यशैली का हिस्सा बनाया जा रहा है? क्या सरकार यह मानती है कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई से ही कानून-व्यवस्था सुधरेगी? और क्या पुलिस को मिली छूट के साथ उसकी जवाबदेही भी तय की जाएगी?
न्याय का रास्ता क्या होगा?
बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्या, अवैध हथियार और संगठित अपराध गंभीर चुनौतियां हैं। सरकार से अपेक्षा है कि वह इन पर प्रभावी कार्रवाई करे। लेकिन अपराध नियंत्रण का स्थायी समाधान केवल एनकाउंटर नहीं हो सकता।
पुलिस की सक्रियता, समय पर एफआईआर, निष्पक्ष जांच, गवाहों की सुरक्षा और अदालतों में त्वरित सुनवाई भी उतनी ही जरूरी हैं।
पांच एनकाउंटर के बाद कुछ सवालों के जवाब सामने आने चाहिए।
इन सवालों को उठाने का अर्थ अपराधियों के प्रति सहानुभूति दिखाना नहीं है। इसका अर्थ है कानून और संविधान में विश्वास बनाए रखना।
आखिरकार, सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बंगाल में छह महीने में पांच एनकाउंटर क्यों हुए? बड़ा सवाल यह है कि क्या इन पांचों मामलों में कानून की हर कसौटी पूरी की गई है?
अपराधियों में कानून का भय होना चाहिए, लेकिन पुलिस में भी कानून के प्रति जवाबदेही और सम्मान होना जरूरी है। लोकतंत्र में सरकार की सफलता केवल अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई से नहीं, बल्कि इस बात से भी मापी जाती है कि कानून सबके लिए बराबर है या नहीं।
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