POCSO Act: जब चीखें सुनाई ना दें और अन्याय के खिलाफ बोल ना फूटें तब न्याय और भी जरूरी हो जाता है..!

ये बच्चे बचपन से बोल-सुन नहीं पाते। इसलिए अपनी पीड़ा खुलकर बता नहीं पाते। अक्सर समाज-प्रशासन ही नहीं परिजन भी इनकी मौन चीखों को अनसुना कर देते हैं। मूक बधिर बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था आनंद की संचालक मोनिका पुरोहित लंबे समय से मूक बघिर बच्चों के अधिकारों के लिए काम कर रही हैं।

वे कहती हैं- 

जब मूक-बधिर बच्चों के साथ किसी तरह की यौन हिंसा होती है तो उनके सामने सबसे बड़ा संकट सही और गलत का होता है। कई बार यह अबोध बच्चे समझ भी नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। वे यूं भी समाज की मुख्यधारा से कटे हुए रहते हैं। उन्हें यौन शिक्षा नहीं दी जाती। कई बार उनके परिजन भी उन्हें समझ नहीं पाते। ऐसे में अपराधियों का हौसला बुलंद होता है। वे पहले छेड़छाड़ करते हैं। जब देखते हैं कि कोई रोक-टोक नहीं हो रही तो यौन शोषण करने में हिचकिचाते नहीं। यह जरूर है कि समाज मौन चीखों को आसानी से सुन-समझ नहीं पाता लेकिन यकीन मानिए यह संकट जाना पहचाना है। यूं भी नाबालिग बच्चे अपराधियों के लिए ईजी टारगेट होते हैं। ऐसे में मूक बधिर बच्चे ...वहां तो अपराधियों के हौसले कुछ ज्यादा ही बुलंद होते हैं। लेकिन एक समाज के रूप में हम सचेत रहकर इस तरह की दुर्घटनाओं को घटने से पहले ही रोक सकते हैं।

 

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पॉक्सो एक्ट और मूक-बधिर नाबालिग

2012 में लागू पॉक्सो एक्ट ने बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा का कानूनी आधार तो दिया है। पॉक्सो की धारा 26 और 38 में यह प्रावधान है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों में दुभाषियों, काउंसलरों और विशेषज्ञों की मदद ली जाए, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी कठोर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट में साफ है कि हर साल देश में पचास हजार से अधिक पोक्सो केस दर्ज होते हैं। लेकिन इनमें से कितने पीड़ित मूक-बघिर या अन्य विकलांगता से ग्रस्त हैं, इसकी कोई स्पष्ट गणना नहीं है। यह डेटा गेप अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि डाटा नहीं होगा तो मूक-बधिर बच्चों को किस तरह की सहायता की आवश्यकता इस बिंदु पर ठोस काम भी नहीं हो पाएगा।