कोरोना से निबटने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को अधिक नुकसान नहीं होगा।
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ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या सचमुच भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी डूब जाएगी कि लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी? इसका जवाब तो निश्चित तौर पर ना में है।
बहुराष्ट्रीय बीज, रसायन और खाद कंपनियों की एडवोकेसी के चलते नगदी फसल उगाने के चक्कर में फंसने और कुछ इलाकों में आत्महत्या के लिए मजबूर होने के बावजूद भारतीय किसानों की जो उपलब्धि है, वह गर्व करने लायक है।
तमाम दुख और झंझावात के बावजूद भारतीय किसानों के श्रम स्वेद की वजह से भारत का अन्न का भंडार भरा हुआ है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान कह चुके हैं कि भारत के अन्न भंडारों में अकेले चावल ही 539 लाख टन है।
भारतीय खाद्य निगम के मुताबिक भारत में उसके ही गोदामों में अप्रैल अंत तक करीब दस करोड़ टन अनाज होगा। इसके साथ ही इस साल करीब 29.2 करोड़ टन का अनाज पैदा होने का अनुमान है।
यह भी जानकर ताज्जुब होना चाहिए कि भारत में सालाना अनाज की खपत पांच से छह करोड़ टन की होती है। एक अनुमान के मुताबिक भारत पूरी दुनिया की आबादी को अपने अन्न भंडार के चलते छह महीने तक खाना खिला सकता है।
यह स्थिति तब है, जब हर साल भारत में करीब 2.1 लाख टन अनाज बर्बाद हो जाता है। जाहिर है कि भारत के सामने जिस भुखमरी का हल्ला खड़ा किया गया है, वह फिजूल है। बस जरूरत इस बात की है कि अनाज का वितरण सही तरीके से हो सके।
नकारात्मक बने माहौल में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी बात कही है, एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी ने। हाल ही में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि कोरोना से निबटने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को वैसा नुकसान नहीं होने वाला है, जैसी आशंका जताई जा रही है।
उन्होंने कहा है कि चूंकि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोरोना से खास प्रभावित नहीं है, लिहाजा वह मजबूती से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। इसके साथ ही उनका तर्क है कि चूंकि भारत के छोटे व्यापारियों और छोटी दुकानों को भले ही कोरोना की महाबंदी के दौर में लाभ नहीं हुआ, लेकिन उन पर ज्यादा कर्ज भी नहीं है, लिहाजा उनकी बहुत अधिक देनदारी भी नहीं है। लिहाजा जैसे ही दुकानें खुलेंगी, उनका कारोबार चल निकलेगा।
कोरोना काल के बाद भारतीय दवा उद्योग की मांग बढ़ेगी।
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भारत त्योहारों और मेले-ठेले के साथ अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को निभाने वाला देश है। 2008-09 की वैश्विक मंदी में मनरेगा से गांवों तक पहुंचे पैसे और गांवों की उत्सवधर्मी संस्कृति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने और उबारने में बड़ी मदद दी थी। यानी एक बार फिर भारत की शस्य और ग्रामीण संस्कृति और व्यवस्था से ही उम्मीद की जा सकती है।
भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का दो तिहाई हिस्सा अकेले पेट्रोलियम आयात पर खर्च होता है। चूंकि कोरोना की वजह से पेट्रोलियम की कीमतों में कमी आई है, लिहाजा उससे हुई बचत भी भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने में मदद करेगी।
आदित्य पुरी ने अपने साक्षात्कार में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है। जिस तरह हाल के दिनों में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीनिन को लेकर भारत की तरफ अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने उम्मीद लगाई और भारत ने उसे पूरा करने में मदद की, उससे भारतीय दवा कंपनियों की साख बढ़ी है।
इसकी वजह से कोरोना काल के बाद भारतीय दवा उद्योग की मांग बढ़ेगी। आदित्य पुरी के मुताबिक बीसीजी के टीके, एंटी मलेरिया दवाएं समेत तमाम दवाओं की दुनियाभर में मांग बढ़ेगी।
कोरोना के बारे में एक तथ्य साबित हुआ है कि जिनकी जीवनी शक्ति मजबूत है, उन्हें कोरोना से नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली में हुई कोरोना से मौतों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं कि इन मौतों में से 95 लोगों की मौत दूसरे रोगों की वजह से हुई।
बहरहाल, यह स्थापित हो चुका है कि भारतीय आयुर्वेदिक दवाएं और प्राकृतिक चिकित्सा जीवनी शक्ति यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं। जाहिर है कि इसकी तरफ एक बार फिर दुनिया का रुझान बढ़ेगा।
इससे अगर भारत में आयुर्वेदिक हब कम पड़ने लगें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कोरोना की वजह से चीन अब दुनिया के सामने बदनाम हो गया है। अमेरिकी, जापानी और दक्षिण कोरियायी बड़ी कंपनियों ने वहां से अपना उत्पादन समेटना शुरू कर दिया है। जाहिर है कि सस्ते श्रम की वजह से वे भारत आएंगी। भारत भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का हब बन सकेगा।
यह सच है कि कोरोना के आफत काल के बाद भी विमानन और पर्यटन उद्योग पर असर पड़ेगा। लेकिन यह भी तय है कि हालात इतने भी बुरे नहीं होने जा रहे कि हम हाय तौबा ही मचाते रहें। बस जरूरत यह है कि हम धैर्य रखें और कोरोना से बचने के लिए शारीरिक दूरी को बनाए रखें।
हमें सामाजिक दूरी खत्म करनी होगी और मानसिक रूप से एक-दूसरे का साथ देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर हम अपना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बनाए रखे तो निश्चित है कि सौ अरब डालर का घाटा आने वाले दिनों में हम जल्द पाट पाएंगे और मजबूत आर्थिक बुनियाद पर एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर खड़े हो सकेंगे।
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