बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा के रूप में पहचानी जाने वाली छठ पूजा आज दिल्ली, मुंबई और देश के दूसरे महानगरों के सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। कभी प्रवासी परिवारों के बीच सीमित संसाधनों और निजी आस्था के साथ मनाया जाने वाला यह पर्व अब विशाल घाटों, सरकारी व्यवस्थाओं, सार्वजनिक आयोजनों और राजनीतिक बधाई संदेशों के बीच अपनी व्यापक उपस्थिति दर्ज करा रहा है।
इस बदलाव के पीछे जहां प्रवास के साथ सांस्कृतिक पहचान का विस्तार है, वहीं महानगरों में पूर्वांचली मतदाताओं की बढ़ती राजनीतिक अहमियत भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हालांकि, छठ की लोकप्रियता और उसके इर्द-गिर्द विकसित हुई राजनीति को समझने के लिए इन दोनों पहलुओं को अलग-अलग देखना आवश्यक है।
दरअसल, दो-ढाई दशक पहले तक दिल्ली में छठ पूजा का स्वरूप आज जैसा नहीं था। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए परिवार अपने घरों, आसपास के तालाबों अथवा यमुना के किनारे छोटे-छोटे समूहों में यह पर्व मनाते थे। परिवार के सदस्य जुटते, परिचितों और रिश्तेदारों के बीच प्रसाद बांटा जाता और अगले दिन सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट जाते।
न शहर भर में बड़े-बड़े स्वागत द्वार दिखाई देते थे, न राजनीतिक दलों के नेताओं के चेहरे वाले बधाई पोस्टर और न ही छठ घाटों पर जनप्रतिनिधियों की वैसी मौजूदगी होती थी, जैसी आज देखने को मिलती है। मुंबई में भी स्थिति बहुत अलग नहीं थी। वहां छठ मनाने वाले परिवारों ने समुद्र तटों और सार्वजनिक स्थानों पर छोटे सामुदायिक आयोजनों के माध्यम से इस परंपरा को जीवित रखा। उस समय यह मुख्यतः प्रवासी समाज का अपना आयोजन था, लेकिन धीरे-धीरे यह महानगरों के सार्वजनिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा बन गया।
इस बदलाव को केवल धार्मिक आस्था के विस्तार के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे दशकों से जारी वह सामाजिक परिवर्तन है, जिसमें बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग रोजगार, शिक्षा व बेहतर अवसरों की तलाश में दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम तथा देश के दूसरे शहरों में पहुंचे।
उन्होंने महानगरों की अर्थव्यवस्था में अपना श्रम और योगदान दिया, परिवार बसाए और धीरे-धीरे स्थानीय समाज का अभिन्न हिस्सा बन गए। अपने साथ वे भाषा, खानपान, लोकगीत, रीति-रिवाज और त्योहार भी लेकर आए। जैसे-जैसे प्रवासी आबादी का विस्तार हुआ, वैसे-वैसे अपनी सांस्कृतिक पहचान को सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त करने और उसे सामाजिक मान्यता दिलाने की आकांक्षा भी मजबूत होती गई।
छठ पूजा इस पहचान की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति बनकर उभरी। इसकी विशेषता यह है कि यह केवल एक दिन का धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि चार दिनों तक चलने वाली सामूहिक साधना है। नहाय-खाय से शुरू होकर खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य तक चलने वाली इस परंपरा में परिवार, समाज, प्रकृति और आस्था का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है।
इसमें डूबते सूर्य के साथ उगते सूर्य की भी उपासना होती है। महानगरों की भागदौड़ और व्यस्त जीवन के बीच रहने वाले प्रवासी परिवारों के लिए छठ अपनी मिट्टी, परंपरा और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने का भावनात्मक माध्यम बन गया। यही कारण है कि आज महानगरों में जन्मी नई पीढ़ी भी इस पर्व को उतनी ही आत्मीयता से अपनाती है।
इस कहानी का दूसरा पहलू राजनीति है। जिस समय महानगरों में पूर्वांचली आबादी का विस्तार हो रहा था, उसी समय उसकी चुनावी प्रासंगिकता भी बढ़ने लगी। लोकतंत्र में किसी समुदाय की सामाजिक उपस्थिति जब चुनावी महत्व हासिल करती है तो राजनीतिक दलों का ध्यान स्वाभाविक रूप से उसकी ओर जाता है। दिल्ली इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यहां पूर्वांचली मतदाताओं की अहमियत दो दशक पहले ही पहचानी जाने लगी थी।
वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव के आसपास छठ पूजा और पूर्वांचली समाज राजनीतिक चर्चा के महत्वपूर्ण विषय बनने लगे थे। राजनीतिक दलों को समझ आने लगा था कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए लोगों को केवल बाहरी अथवा अस्थायी आबादी मानना बदलती शहरी राजनीति की वास्तविकता से मुंह मोड़ने जैसा होगा। वे शहर की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले नागरिक होने के साथ-साथ कई विधानसभा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मतदाता भी बन चुके थे।
इसके बाद छठ पूजा के आयोजनों में राजनीतिक भागीदारी लगातार बढ़ती गई। भाजपा और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने भी इस समुदाय से संवाद स्थापित करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किए। नेताओं ने छठ घाटों पर पहुंचना शुरू किया, आयोजन समितियों को सहयोग दिया और सार्वजनिक सुविधाओं की मांग को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाया। दिल्ली में छठ पर सार्वजनिक अवकाश की मांग भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा बनी।
वर्ष 2014 में इस पर्व को सार्वजनिक अवकाश की मान्यता मिलने और 2015 में दिल्ली सरकार द्वारा इसे राजपत्रित अवकाश घोषित किए जाने से इसकी संस्थागत स्वीकार्यता और मजबूत हुई। यह केवल एक धार्मिक पर्व को सरकारी मान्यता मिलने का मामला नहीं था, बल्कि महानगर की सामाजिक संरचना में पूर्वांचली समाज की बढ़ती उपस्थिति का भी संकेत था।
यहां राजनीति के बदलते स्वरूप को समझना जरूरी है। पहले राजनीतिक दल किसी समुदाय से मुख्यत: उसकी आर्थिक और सामाजिक जरूरतों के आधार पर संवाद करते थे, लेकिन अब उसकी सांस्कृतिक पहचान भी राजनीतिक संपर्क का महत्वपूर्ण माध्यम बन गई है।
छठ घाटों पर नेताओं की मौजूदगी, सार्वजनिक बधाई संदेश, आयोजन समितियों से संपर्क और सरकारी सुविधाओं की घोषणाएं इसी बदली हुई राजनीतिक कार्यशैली के उदाहरण हैं। राजनीतिक दलों के बीच यह प्रतिस्पर्धा भी दिखाई देने लगी है कि किसने अधिक घाट बनवाए, किसने बेहतर व्यवस्था की और किसने श्रद्धालुओं के लिए परिवहन, सफाई, पेयजल तथा रोशनी की सुविधाएं उपलब्ध कराईं। चुनाव नजदीक आते ही इन आयोजनों की दृश्यता और बढ़ जाती है। बधाई पोस्टरों पर नेताओं की तस्वीरें और सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति आस्था के साथ राजनीतिक संदेश भी जोड़ देती है।
मुंबई में छठ की कहानी भी इसी सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी है, हालांकि वहां इसका राजनीतिक संदर्भ कुछ अलग रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में क्षेत्रीय अस्मिता और उत्तर भारतीयों की मौजूदगी को लेकर समय-समय पर विवाद होते रहे हैं। ऐसे वातावरण में छठ पूजा केवल धार्मिक आयोजन नहीं रही, बल्कि प्रवासी समाज की सांस्कृतिक उपस्थिति, सामुदायिक एकजुटता और अपने अधिकारों के प्रति जागरुकता का प्रतीक भी बनी।
विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस समुदाय के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए छठ आयोजनों में भागीदारी की। कभी सीमित संसाधनों के बीच समुद्र तटों और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले आयोजन आज मुंबई के अनेक हिस्सों में बड़े सामुदायिक उत्सव का रूप ले चुके हैं।
एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि क्या पूर्वांचली समाज को एक संगठित वोट बैंक के रूप में देखा जा सकता है? राजनीतिक दलों की रणनीति में ऐसी प्रवृत्ति अवश्य दिखाई देती है, लेकिन सामाजिक वास्तविकता इससे कहीं अधिक व्यापक और जटिल है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए लोगों की जातीय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि एक जैसी नहीं है।
उनकी प्राथमिकताएं और अपेक्षाएं भी अलग-अलग हैं। किसी के लिए रोजगार और महंगाई महत्वपूर्ण है, तो किसी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, परिवहन और सामाजिक सुरक्षा। केवल क्षेत्रीय पहचान के आधार पर उनके मतदान व्यवहार को समझना उनकी राजनीतिक चेतना और स्वतंत्र निर्णय क्षमता को कम करके आंकना होगा।
छठ के घाटों पर उमड़ने वाली भीड़ को किसी एक राजनीतिक दल के समर्थन का प्रमाण मानना भी उचित नहीं है। वहां उपस्थित लोगों की आस्था साझा हो सकती है, लेकिन उनकी राजनीतिक पसंद अलग-अलग हो सकती है। किसी नेता का घाट पर पहुंचना उसे स्वत: उस समुदाय का प्रतिनिधि नहीं बना देता।
इसी तरह किसी राजनीतिक दल द्वारा छठ के अवसर पर बेहतर व्यवस्था करना उसकी प्रशासनिक जिम्मेदारी और नागरिकों की सुविधा से जुड़ा विषय भी हो सकता है। हर सार्वजनिक पहल को चुनावी चश्मे से देखना भी उतना ही अनुचित होगा, जितना राजनीति में सांस्कृतिक आयोजनों के महत्व को पूरी तरह नकार देना।
समस्या तब पैदा होती है, जब सांस्कृतिक सम्मान और चुनावी लाभ के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। छठ के अवसर पर बधाई देना, घाटों की सफाई करवाना, प्रकाश और पेयजल की व्यवस्था करना तथा श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का दायित्व है, लेकिन यदि यह सक्रियता केवल चुनावी मौसम तक सीमित रह जाए और शेष वर्ष प्रवासी समाज की बुनियादी समस्याएं उपेक्षित रहें तो इसे वास्तविक राजनीतिक संवेदनशीलता नहीं कहा जा सकता।
किसी समुदाय के प्रति सम्मान का आकलन उसके त्योहारों में उपस्थिति से अधिक उसके दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान से होना चाहिए।
छठ पूजा का विस्तार भारतीय संस्कृति की उस जीवंत क्षमता का प्रमाण है, जिसमें एक क्षेत्र की परंपरा दूसरे क्षेत्र में पहुंचकर अपनी मूल पहचान बनाए रखते हुए नए समाज का हिस्सा बन जाती है। आज दिल्ली और मुंबई में जन्मी नई पीढ़ी के लिए छठ केवल माता-पिता या दादा-दादी से मिली परंपरा नहीं, बल्कि उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान भी है।
यह निरंतरता किसी राजनीतिक अभियान की देन नहीं, बल्कि परिवार, स्मृतियों और पीढ़ियों के बीच बने भावनात्मक रिश्ते का परिणाम है। महानगरों की बदलती तस्वीर यह भी बताती है कि भारत के शहर अब किसी एक क्षेत्र की संस्कृति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अनेक भाषाओं, परंपराओं और आस्थाओं के साझा केंद्र बन रहे हैं।
बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से निकलकर देश के महानगरों तक पहुंची छठ पूजा भारतीय संस्कृति के विस्तार की कहानी है। इसके साथ पूर्वांचली समाज की बढ़ती राजनीतिक अहमियत इस बदलाव का दूसरा पक्ष है। दोनों के बीच संबंध अवश्य है, लेकिन दोनों को एक मान लेना उचित नहीं होगा।
छठ की पहचान उसकी आस्था, परंपरा और सामाजिक समरसता में है, किसी राजनीतिक दल के चुनाव चिह्न में नहीं। घाटों पर उमड़ती श्रद्धा को वोटों की गिनती तक सीमित करने के बजाय उसकी सांस्कृतिक गरिमा और सामाजिक संदेश को समझना ही इस पर्व के प्रति सच्चा सम्मान होगा।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।