वामपंथियों के लाल रंग में मोदी सरकार का बहीखाता

कहां से आएंगे इतने पैसे?
वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की है। सरकार ने बुनियादी सेवाओं में अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य रखा है। रेलवे में भी 50 लाख करोड़ रुपए निवेश की जरूरत पड़ेगी। यह जानकारी वित्त मंत्री ने दी। लेकिन पैसे कहां से आएगा इसकी जानकारी नहीं दी। रेलवे में पैसे जुटाने का आसान तरीका वित्त मंत्री ने बताया। उन्होंने कहा कि रेलवे के विकास के लिए पीपीपी मॉडल लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि रेलवे का निजीकरण होगा। निजीकरण का भार जनता उठाएगी। निजी क्षेत्र का निवेश मुनाफे के सिदांत पर आधारित होता है। जिन रेलवे स्टेशनों के रखरखाव का काम निजी क्षेत्र को दिया गया है, वहां का हाल देखा जा सकता है। इन सुविधाओं के बदले पैसे देने की स्थिति में देश का आमजन नहीं है। जबकि भारत में रेलवे आज भी आम जन की सवारी है।

वित्त मंत्री के अनुसार कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। वहीं, यह भी दावा किया गया कि भारत की इकनॉमी में पिछले पांच सालों में 1 लाख करोड़ डालर की वृद्धि दर्ज हुई है। 55 साल बनाम 5 साल से देश की अर्थव्यवस्था की तुलना की गई। लेकिन जमीन पर इकनॉमिक ग्रोथ का लाभ आम जन को नजर नहीं आ रहा है। ढाई लाख करोड़ डालर की अर्थव्यवस्था होने के बावजूद किसानों की आत्महत्या कम नहीं हुई। स्वास्थ्य सेवाओं में भारी गिरावट आयी। इसका उदाहरण मुजफ्फरपुर है जहां सैकड़ों बच्चों की मौत इलाज के आभाव में हो गया।

बैकों की सेहत पर विरोधाभास
बैकों की सेहत में सुधार की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। उन्होंने कहा कि एनपीए का चार लाख करोड़ रुपये बैंकों ने वसूल कर लिया। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि बैकों की सेहत में सुधार हुआ। जबकि इसी साल फरवरी में तत्कालीन वित्त मंत्री ने राज्यसभा में एक ब्यान देते हुए कहा था कि दिसंबर 2018 तक वाणिज्यिक बैंकों का एनपीए 10 लाख करोड़ रुपये था। इसमें 8 लाख 64 हजार करोड़ रुपए का एनपीए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का था। सवाल तो यही है कि अगर बैंकों के क्रेडिट बढ़ाने के लिए सरकार ने 70 हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा क्यों की ?

कृषि क्षेत्र के लिए कंक्रीट उपाए नहीं
किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए सरकार खास क्या करेगी इसका स्पष्ट कुछ बजट में नहीं दिख रहा है। वित्त मंत्री के अनुसार कृषि अवसंरचना में  निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनेंगे। दिलचस्प बात है कि वित्त मंत्री ने कहा कि दालों के मामले में देश आत्मनिर्भर बन गया है। जबकि यह सच्चाई नहीं है। सालाना 40 से 60 लाख टन दलहन का आयात आज भी हो रहा है। वित्त मंत्री के अनुसार किसान को उसकी फसल का सही दाम देना सरकार का लक्ष्य है। दरअसल हर बजट में किसानों के लिए चिंता प्रकट की गई।

लेकिन किसानों की दशा कैसे सुधरेगी इस दिशा में कोई स्पष्ट कदम सरकार का नहीं दिख रहा है। पिछले कुछ समय से किसानों की आय दोगुनी करने की बात लगातार की जा रही है। इस बजट में भी किसानों के प्रति चिंता व्यक्त की गई। लेकिन किसानों की आय जमीन पर दोगुनी होती नजर नहीं आ रही है। हालात तो यह है कि  सरकार ने उन्हें जो समर्थन मूल्य देने का वादा किया है वो भी नहीं मिल रहा है। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए जो ढांचागत परिवर्तन करना है कि उसके प्रति सरकार ने कोई स्पष्टता जाहिर नहीं की है। किसानों की ऋण माफी पर सरकार चुप है। बजट में इस पर कोई बात नहीं की गई। वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्यों की जमीनी हकीकत क्या है यह सरकार भी जानती है और किसान भी जानते है।

देश के किसानों को सिर्फ धान और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य जमीन पर मिलता है। कई राज्यो में तो धान और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। किसान को बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से सस्ती कीमत पर धान और गेहूं बेचना पड़ता है। अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य कागजों में होता है, इसकी खरीद की व्यवस्था नहीं होती। मंडियों में फैसले भ्रष्टाचार से किसान परेशान है। जहां तक दलहन में आत्म निर्भरता की बात निर्मला सीतारमण ने की है, यह सच्चाई है कि अभी जून और मई महीने में बाजार में दाल की किल्लत हो गई थी। सरकार लगभग सात लाख टन अतिरिक्त दाल आयात की योजना बना रही है। आज भी भारत प्रतिवर्ष 40 से 60 लाख टन दलहन की आयात कर रहा है।

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