आजादी का अमृत महोत्सव : उम्मीद है जनता अब समझेगी "राजनीतिक रेवड़ी बनाम लोक कल्याण" का अंतर

 

राजनीतिक खैरात बनाम लोक कल्याण का फर्क

बिहार विधानसभा के 2020 के चुनाव में भाजपा ने वादा किया था कि यदि सरकार बनी तो बिहार में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त लगेगी। भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार बनी और वहां कोरोना के टीके मुफ्त लगे। शुरुआत बिहार से हुई। मुफ्त कोरोना वैक्सीन का यह बिहार मॉडल धीरे-धीरे समूचे देश में लागू हो गया।

दरअसल,  देश में करीब 200 करोड़ कोरोना टीके लग चुके हैं, जिनमें से औसतन करीब 150 करोड़ टीके मुफ्त लगे हैं। इस पर केंद्र सरकार को अपने स्वास्थ्य बजट में अलग से 35 हजार करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ा था। सवाल उठता है कि क्या यह राजनीतिक खैरात थी या लोक कल्याण? केंद्र सरकार के खजाने पर यह जो वित्तीय बोझ था, क्या वह जनता के पैसे से, जनता के लिए, जनता द्वारा नहीं माना जाना चाहिए।

जाहिर है आपदा की इस घड़ी में करोड़ों जरूरतमंदों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन राजनीतिक खैरात की श्रेणी में कतई नहीं क्योंकि इस मुफ्त खुराक से करोड़ों आमजनता की जानें बचीं, इम्युनिटी बढ़ीं, वह भी तब जब अस्पतालों में बेड-ऑक्सीजन के लाले पड़ गए थे।

इसी कोरोना महामारी के दौरान एकाएक 25 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो सारी आर्थिक गतिविधियां एकाएक ठप पड़ गईं। कल-कारखाने,दफ्तर आदि बंद हो गए। रोजी-रोजगार पर संकट गहरा गया। लाखों मजदूर घर-बार पैदल लौट पड़ें।  तब घरों में खाली हाथ लौटे करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन क्या खैरात की श्रेणी में मानी जाए। इसी तरह उज्ज्वला योजना के तहत लाखों परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए।

इस योजना के सिक्के का एक पहलू यह था कि गांवों तक घरों में गैस चूल्हे जलने लगे। दूसरा पहलू यह भी था कि गांव से शहर तक के गैस उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद करनी पड़ी और जेब पर बोझ बढ़ गया।

इस योजना को शायद इसलिए सरकारी खजाने पर बोझ नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यहां भी जनता के पैसे का ही जरूरतमंद जनता के लिए इस्तेमाल हुआ। एक तरफ सब्सिडी बंद हुई, तो दूसरी मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। पहले स्वेच्छिक गैस सब्सिडी बंद की अपील का असर दिखा लेकिन आपदा के दौरान आर्थिक खाई पाटने के लिए सभी गैस उपभोक्ताओं की सब्सिडी पूरी तरह बंद कर दी गई। इससे कहीं खुशी तो कहीं गम का आलम दिखा।
 

केंद्र ने स्वच्छता के नाम पर शौचालय निर्माण योजना चलाई। इसका भी असर दिखा। केंद्र सरकार मुफ्त कोरोना टीका, मुफ्त राशन, मुफ्त गैस कनेक्शन, शौचालय निर्माण के लिए वित्तीय मदद जैसी योजनाओं  को अपनी उपलब्धि गिनाती है तो फिर यह सवाल भी उठता है कि जिन राज्यों में एक सीमा तक मुफ्त बिजली, पानी, लैपटॉप, स्कूटी, सस्ता अनाज, महिलाओं-किसानों को वित्तीय मदद दी जा रही है या चुनावों के दौरान ऐसे लोकलुभावन वादे किए जाते रहे हैं, क्या वे राजनीतिक रेवड़ी हैं या लोक कल्याण।

सुप्रीम कोर्ट में ताजा सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी ने अपनी मुफ्त की योजनाओं के समर्थन में अर्जी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब कार्यक्रमों में राजनीतिक दलों के मुफ्त वितरण की ऐसी शैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली-पानी के बूते अपना विस्तार दिल्ली के बाद पंजाब कर लिया है और अब वह बाकी राज्यों में भी इसी वादे को दोहरा रही है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल जब केंद्र पर सवाल उठाते हैं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मानती हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर मदद खैरात नहीं है। मुफ्त के वादे अच्छे और बुरे पर (मेरी कमीज, तुम्हारी कमीज से सफेद शैली में) बहस छिड़ी है।