केंद्रीय वित्त मंत्रालय पासपोर्ट, केंद्रीय परीक्षाएं, बैंकिंग सेवाएं समेत अन्य सेवाओं पर फीस बढ़ाने पर विचार कर रहा है। मंत्रालय द्वारा गठित व्यय प्रबंधन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि जनता को प्रदत्त सेवा और खर्चों में सामंजस्य जरूरी है। इसलिए पासपोर्ट समेत सभी संबंधित विभाग फीस बढ़ाने की सिफारिशों पर हलचल शुरू हो गयी है।
वित्त मंत्रालय द्वारा गठित व्यय प्रबंधन आयोग ने रिपोर्ट में कहा है कि विभिन्न केंद्रीय विभाग परीक्षाएं आयोजित कर काफी खर्चा करते हैं, इसका बोझा बजट पर ही आता है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग सौ रुपये में फार्म उपलब्ध कराकर लाखों रुपये परीक्षा पर खर्च कर रहा है। पासपोर्ट 1500 रुपये में तैयार हो रहा है जबकि वास्तविक लागत कहीं ज्यादा है।
रेलवे और बैंकिंग क्षेत्र में भी ऐसी कई सार्वजनिक सेवाएं हैं जिन पर करोड़ों रुपये व्यय हो रहे हैं। आयोग ने कहा है कि कब तक सब्सिडी दी जाएगी? सभी विभाग कास्ट कटिंग करें और आत्मनिर्भर बनें।
आयोग की रिपोर्ट पर पासपोर्ट समेत सभी विभागों में हलचल शुरू हो गयी है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी राम सिंह ने बताया कि चार वर्ष पहले पासपोर्ट बनवाने की फीस एक हजार से बढ़कर 1500 रुपये हुई थी। इस दौरान खर्च भी बढे़ हैं। यह जरूरी नहीं है कि आयोग रिपोर्ट पर फीस परिवर्तन हो।
‘केंद्र सरकार परीक्षा, रेलवे, बैंक, पासपोर्ट, खाद्य, पेट्रोलियम आदि तमाम सेक्टरों पर जनहित में रियायती दरों पर सेवाएं उपलब्ध कराती है। संबंधित विभाग खर्चों पर अंकुश लगाए और बेहतर सेवाएं दें, इस पर जोर दिया जा रहा है।’