जनसहभागिता से मजबूत होगा स्थानीय वित्तीय ढांचा : डीसी

झज्जर। डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने बताया कि सरकार ने 27 जून की अधिसूचना के तहत सातवें राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। यह आयोग संविधान के अनुच्छेद 243-आई एवं 243-वाई, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 213 और हरियाणा वित्त आयोग नियम, 1994 के अंतर्गत कार्य करते हुए राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। डीसी ने बताया कि आयोग द्वारा पारदर्शी एवं सहभागी प्रक्रिया को अपनाते हुए आमजन, जनप्रतिनिधियों, संस्थानों, विषय विशेषज्ञों, संगठनों एवं अन्य हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित सुझाव https://forms.gle/G5avsDt6QRGJtWLF8 लिंक के माध्यम से दिए जा सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सुझाव https://forms.gle/7nhzH7TBGdbydTAn6 के लिए लिंक उपलब्ध है।