सरगुजा बचाओ संघर्ष समिति ने सोमवार को नगर पालिका निगम कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन प्रधानमंत्री आवास योजना और दुकान वितरण में कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर किया गया। डॉ. अमृत मरावी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता निगम पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
समिति ने सुभाषनगर के 493 आवासों के आवंटन में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उनके अनुसार, "मोर मकान-मोर चिन्हारी" योजना में बाहरी लोगों को नियमों के विपरीत लाभ मिला। 7 जनवरी 2026 को 67 हितग्राहियों को लॉटरी से आवास दिए गए, जिसका कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं है। इससे आवंटन की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों पर अवैध वसूली कर आवंटन में गड़बड़ी के आरोप भी लगे। प्रदर्शनकारियों ने पांचवीं अनुसूची क्षेत्र का हवाला देते हुए स्थानीय आदिवासियों के हितों की अनदेखी बताई। उन्होंने आवंटन रद्द कर स्थानीय मूलनिवासियों को प्राथमिकता देने की मांग की। प्रतीक्षा बस स्टैंड परिसर में दुकानों के आवंटन में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए गए। पात्र लोगों को नजरअंदाज कर अपात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की बात कही गई। समिति ने इस मामले में स्वतंत्र जांच की मांग की है।
अवैध वसूली और शिकायतें
समिति ने निगम के एक कर्मचारी पर आवास योजनाओं का अनुचित लाभ लेने का आरोप लगाया। उस कर्मचारी पर आम लोगों से अवैध वसूली का भी आरोप है। इस संबंध में पहले भी शिकायतें की जा चुकी हैं। लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। समिति ने इन आरोपों की भी जांच मांगी है।
समिति की प्रमुख मांगें
समिति ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखीं। उनकी मुख्य मांग 7 जनवरी 2026 के आवास आवंटन को निरस्त करना है। समिति ने उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने स्थानीय मूलनिवासियों को प्राथमिकता पर आवास देने की भी मांग की। समिति ने चेतावनी दी कि सात दिनों में कार्रवाई न होने पर आंदोलन तेज होगा।