छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने किसानों के हित में बड़ा एतिहासिक निर्णय लिया है। अब निर्धारित अधिकतम मात्रा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ की दर से एकसमान 13 हजार 839 रुपए की आदान सहायता राशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम मात्रा में धान उपार्जन के लिए उपलब्ध कराता है, तब भी उसे प्रति एकड़ के मान से आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा।
सरकार के इस निर्णय से विशेष रूप से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों के किसानों, लघु एवं सीमांत कृषकों तथा जनजातीय अंचलों के किसान परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी किसान कम उत्पादन के कारण शासन की सहायता से वंचित न रहे। छत्तीसगढ़ के अनेक जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों और सिंचाई सुविधाओं की सीमित उपलब्धता के कारण कृषि उत्पादकता अपेक्षाकृत कम रहती है। ऐसे क्षेत्रों के किसानों के लिए यह निर्णय विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा।
सीएम साय ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की उपज का उचित मूल्य तय करने के साथ ही उनकी आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस वर्ष प्रदेश में लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी की जाएगी। किसानों की सुविधा और खरीदी व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुल 3,100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। इससे किसानों को अपने नजदीकी केंद्रों पर उपज बेचने की सुविधा मिलेगी और परिवहन संबंधी परेशानियां भी कम होंगी।
गन्ना किसानों को भी बड़ी राहत
प्रदेश में पिछले आठ वर्षों से गन्ने की उपार्जन दर 355 रुपए प्रति क्विंटल थी। राज्य सरकार ने किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए इसे बढ़ाकर 425 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार गन्ने की घोषित उपार्जन दर में 70 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) तथा राज्य सरकार की घोषित दर के बीच की अंतर राशि गन्ना बोनस के रूप में प्रदान की जाएगी। विशेष बात यह है कि पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने के लिए भी बढ़ी हुई दर का लाभ किसानों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय गन्ना उत्पादक किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ ही प्रदेश में फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहित करेगा।