छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने केंद्र सरकार की सीधे नकद सब्सिडी हस्तांतरण योजना पर आपत्ति जताई है। उन्होंने गुरूवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और केंद्रीय खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रो. के वी थॉमस को पत्र लिखा है।
रमन सिंह ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को नकद सब्सिडी से अलग रखने की मांग की है। पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार पीडीएस के तहत खाद्यान्न के बदले नकद राशि देने की नीति पर सहमत नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया है कि व्यवस्था को और बेहतर बनाने और लोगों के लिए सहुलियत के उद्देश्य से ही परिवर्तन होना चाहिए।
इसके अतिरिक्त नकद सब्सिडी के संबंध में अपनी आपत्तियों में रमन सिंह ने कहा कि नकद राशि देने से राज्य में पीडीएस को कोई लाभ नहीं होगा। बैंकिंग व्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी की समीओं के चलते इससे असुविधा होगी। इसके अलावा नकद राशि मिलने पर पुरूष सदस्य राशि का इस्तेमाल खाद्यान्न के बजाये अन्य वस्तुओं में करेंगे।
उन्होंने कहा कि व्यवस्था में कोई भी बदलाव राज्य सरकार की सहमति से ही होना चाहिए। उन्होंने पीडीएस की मजबूती के लिए दिए गए अपने सुझावों को शामिल न करने पर दुख जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीडीएस को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता वाले वर्किंग ग्रुप की कई बैठकों में सदस्य के तौर पर कई सुझाव दिए थे।