पैतृक संपत्ति में बेटी का भी बराबर हक, गहने देने से जमीन का अधिकार खत्म नहीं होगा: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

पैतृक संपत्ति में बेटी के अधिकार को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बेटी को गहने या दूसरी चल संपत्ति दे देने से कृषि भूमि में उसका कानूनी हिस्सा समाप्त नहीं हो जाता। इसी तरह, संयुक्त संपत्ति पर लंबे समय तक खेती करने भर से कोई सह-हिस्सेदार दूसरे के अधिकार को खत्म नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की एकलपीठ ने भाई की दूसरी अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इस फैसले में बहन को कृषि भूमि में आधा हिस्सा और अलग कब्जा देने का आदेश दिया गया था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पिता की मृत्यु वर्ष 1980 में होने के आधार पर बेटी को पैतृक संपत्ति के वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

गहने देने से जमीन पर अधिकार खत्म नहीं होता

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि गहने या अन्य चल संपत्ति दिए जाने से अचल संपत्ति यानी जमीन पर किसी व्यक्ति का कानूनी अधिकार अपने आप समाप्त नहीं हो जाता। अदालत ने संयुक्त संपत्ति में प्रतिकूल कब्जे के दावे पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। हाई कोर्ट के अनुसार, संयुक्त संपत्ति पर 12 वर्ष से अधिक समय तक खेती करते रहने को ही प्रतिकूल कब्जा साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि संयुक्त संपत्ति में किसी एक सह-हिस्सेदार का कब्जा सामान्यतः सभी सह-हिस्सेदारों की ओर से माना जाता है। इसलिए केवल लंबे समय तक जमीन पर खेती करने के आधार पर दूसरे सह-हिस्सेदार के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता।

बेमेतरा जिले की 7.120 हेक्टेयर कृषि भूमि का मामला

यह विवाद छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में स्थित 7.120 हेक्टेयर कृषि भूमि से जुड़ा है। यह जमीन याचिकाकर्ता के पिता नानकू साहू के नाम पर दर्ज थी। उनका निधन 15 सितंबर 1980 को हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उनके बेटे दुलार साहू ने पूरी जमीन अपने नाम पर दर्ज करा ली।