सुप्रीम कोर्ट ने जंगल के अवैध कब्जाधारियों को हटाने का आदेश दिया है और इसके लिए आगामी 27 जुलाई तक की समय सीमा निर्धारित की है। इस आदेश का पालन करने के दौरान छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को किसी तरह का नुकसान न हो, इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है।
कांग्रेस अध्यक्ष की सलाह से स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार लोकसभा चुनाव से पहले आदिवासियों को नाराज नहीं करना चाहती है और इसीलिए आदिवासियों की जमीन बचाने का रास्ता तलाशा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करने में छत्तीसगढ़ में 20 हजार से अधिक मामलों में बेदखली की कार्रवाई करनी होगी। अबतक केवल 4 हजार प्रकरणों में कार्रवाई की जानकारी राज्य सरकार ने कोर्ट को दी है।
बताया जा रहा है कि वन अधिकार पट्टा नियम का पालन किया जाए, तो आदिवासियों की जमीन बचाई जा सकती है। उन्हें जंगल से बेदखल करने से पहले पुनर्वास कराना भी एक वैकल्पिक रास्ता है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालना भी इस समय सीमा से बचने का एक विकल्प बताया जा रहा है।