छत्तीसगढ़ में पिछले 40 दिनों से जारी पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित हो गई है। राजस्व पटवारी संघ के प्रतिनिधियों ने राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद इस आंदोलन को फिलहाल रोकने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री से हुई सकारात्मक चर्चा के उपरांत संघ के प्रांताध्यक्ष ने औपचारिक रूप से पत्र जारी कर हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की। इस फैसले से राज्य भर में मैदानी स्तर पर ठप पड़े राजस्व कार्यों के दोबारा शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद फैसला
राजस्व पटवारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी लंबित समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास पर मुलाकात की। वार्ता के दौरान पटवारियों ने पीवी एप की मैदानी स्तर पर आ रही व्यावहारिक और तकनीकी दिक्कतों से मुख्यमंत्री को विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि एप में मौजूद खामियों के कारण दैनिक कामकाज निपटाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री से आश्वासन और वार्ता के बाद संघ ने आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का कदम उठाया। प्रांताध्यक्ष द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि संघ अपनी शर्तों के साथ इस हड़ताल को स्थगित कर रहा है।
राजस्व कामकाज पर पड़ा व्यापक असर
पटवारियों के 13 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के कारण प्रदेश भर में राजस्व विभाग की सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई थीं। लगभग 40 दिन लंबे इस आंदोलन की वजह से जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेज, नामांतरण, सीमांकन और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक काम पूरी तरह अटक गए थे। आम नागरिकों को अपने आवश्यक दस्तावेज बनवाने तथा भूमि संबंधी प्रकरणों के निवारण के लिए रोज सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे थे। पटवारियों के काम पर वापस लौटने की घोषणा से लंबित पड़े हजारों मामलों के त्वरित निस्तारण की संभावना बढ़ गई है।
पीवी एप की खामियों से जुड़ा मामला
राजस्व पटवारी संघ मुख्य रूप से पीवी एप की तकनीकी और व्यावहारिक त्रुटियों को दूर करने की मांग कर रहा था। संघ का कहना था कि इस डिजिटल व्यवस्था में आ रही रुकावटों की वजह से पटवारियों को जमीनी स्तर पर कार्य निष्पादन में काफी परेशानी हो रही थी। इन्हीं मांगों के निराकरण के लिए 13 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ की गई थी। यद्यपि आंदोलन स्थगित होने से पटवारी अब अपने कर्तव्यों पर वापस लौटेंगे, लेकिन पीवी एप की तकनीकी खामियों को दूर करने तथा संघ की अन्य मांगों पर शासन स्तर पर आगे क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे, इस विषय में स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है।