मुख्यमंत्री विष्णु साय ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत राज्य के सभी आश्रम एवं स्कूलों में 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही शाला त्यागी बच्चों को भी आसपास के विद्यालयों में पुनः प्रवेश दिलाकर उनकी शिक्षा जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देश के तहत सुकमा जिले में शिक्षा की गुणवत्ता और सर्वशिक्षा अभियान को सशक्त बनाने हेतु कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव की अध्यक्षता में समय-सीमा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शाला त्यागी एवं अप्रवेशी बच्चों के स्कूलों में पुनः प्रवेश सुनिश्चित कराने में लापरवाही बरतने वाले 23 संकुल समन्वयकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता वाले इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी संकुल समन्वयकों को तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। असंतोषजनक उत्तर की स्थिति में एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
नोटिस प्राप्त करने वाले संकुल समन्वयक
- मनोज कुमार साहू (एलमागुण्डा)
- सालिक राम बंजारे (गुफडी)
- रघुवीर नेताम (कस्तरी)
- दुष्यंत दाउ (लेदा)
- नरेन्द्र राणा (गुडरा)
- महादेव बघेल (सामसट्टी)
- मानदाता पटेल (मिसमा)
- रामलाल मरकाम (हमीरगढ़)
- भीमराज समरथ (बंजेपल्ली)
- सुरेन्द्र प्रताप राज (रामपुरम)
- देवनाथ कवाची (गोंडेरास)
- तुलाराम मण्डावी (तालनार)
- प्रवीण मिश्रा (पेरमारास)
- रामकुमार वादेकर (किंदरवाडा)
- पुनित राम सिंन्हा (पेन्टा)
- हेमन्तदास मानिकपुरी (पोलमपल्ली)
- रामनारायण दुग्गे (सगुनघाट)
- लालसिंह नायक (दुब्बाटोटा)
- महेन्द्र नाग (कुन्ना)
- दुलेश्वर सिंह कोर्राम (भेज्जी)
- शेख अब्दुल मतीन (मुलाकिसोली)
- मंजीत मिंज (पोन्दुम)
- निखिल चन्द्र सुना (गोंदपल्ली)
कलेक्टर ने दोहराया कि बच्चों के भविष्य से जुड़े कार्यों में लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। संकुल समन्वयकों की जिम्मेदारी है कि वे शत-प्रतिशत नामांकन एवं पुनः प्रवेश सुनिश्चित करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।