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Kondagaon: नगर पालिका प्रशासन कर्मचारियों को वेतन देने में कर रहा आनाकानी, बन रही आंदोलन की योजना

Sat, 27 Apr 2024 06:23 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, कोंडागांव

सार

कोण्डागांव नगर पालिका के प्लेसमेंट कमर्चारियों को पिछले तीन माह से वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। जिसके चलते ये कमर्चारी लगातार आर्थिक परेशानियों से जुझ रहे हैं। 
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नगर पालिका के कर्मचारियों को नहीं मिल रहा वेतन - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कोण्डागांव नगर पालिका के प्लेसमेंट कमर्चारियों को पिछले तीन माह से वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। जिसके चलते ये कमर्चारी लगातार आर्थिक परेशानियों से जुझ रहे है और वे उच्चधिकारियों से पत्राचार करते हुए वेतन भुगतान की मांग तो कर रहे है, लेकिन इनकी सुनवाई करने में नगर पालिका प्रशासन के द्वारा अब तक कोई उचित कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। जिसके चलते ये 112 प्लेसमेंट कर्मचारी अब धरने पर जाने की योजना बना रहे है। 

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हालांकि अभी तक यह तय तो नहीं कि, ये धरने पर कबसे जाएगें। कर्मचारियों ने बताया कि समय पर वेतन भुगतान नहीं होने की स्थिति में वे धरने पर बैठने को मजबूर हो जाएगे।  कर्मचारियों की माने तो हमसे तो नगर पालिका नियमित रूप से काम करवा रहा है, यहां तक कि चुनाव जैसे अहम कार्य में भी वे संलग्न रहकर काम करते आ रहे हैं। लेकिन वेतन देने में प्रशासन के द्वारा आनाकानी की जा रही हैं, जिससे हम प्लेसमेंट कर्मचारियों को आर्थिक समस्याओं से जुझना पड़ रहा है।


पीआईसी से मिल चुकी है अनुमति

पिछले दफे प्लेसमेंट एजेंसी के लिए जारी किये गए टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता का मामला सामने आने के चलते नगर पालिका की पीआईसी ने उस टेंडर प्रक्रिया को कैंसिल करते हुए नए टेंडर लगाने पर अपनी सहमति दी थी, लेकिन इसी बीच विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाने के चलते यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी, तब दिसबंर 2023 में हुए पीआईसी की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि जब तक टेंडर जारी नहीं हो जाता तब तक निकाय मद से प्लेसमेंट कमर्चारियों के वेतन का भुगतान किया जाए और इसी आधार पर इन कमर्चारियों को नवबंर, दिसबंर 2023 और जनवरी व फरवरी 2024 के वेतन का भुगतान तत्कालीन सीएमओं के द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन वतर्मान में पदस्थ सीएमओ के द्वारा पीआईसी के इस निर्णय को लेकर संचालनालय से स्वीकृति के लिए पत्राचार तो किया है, लेकिन अब तक वहां से कोई उचित जवाब नहीं आने के चलते वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है।

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पीआईसी इस मामले में सक्षम नहीं है, इसलिए संचालनालय को सीधे निकाय से प्लेसमेंट एजेंसी के चयन होने तक वेतन भुगतान की अनुमति के लिए पत्राचार किया गया है, लेकिन संचालनायल स्तर से अनुमति अब तक नहीं मिल पाई है। राजेंद्र पात्रा, सीएमओ नपा

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