रायपुर के नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद मामले में नया मोड़ आया है। मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंह ने कहा कि नकटी में विधायक कॉलोनी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और जिस भूमि को लेकर विवाद चल रहा है, वह हाउसिंग बोर्ड की नहीं बल्कि राजस्व विभाग की है।
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उन्होंने बताया कि संबंधित भूमि शासकीय रिकॉर्ड में राजस्व विभाग के अधीन दर्ज है। उनके अनुसार, वर्ष 2022 से लेकर 2024 के बीच इस जमीन पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे किए गए। उन्होंने दावा किया कि उच्च न्यायालय भी इस भूमि को सरकारी जमीन मान चुका है और कई स्थानों पर बड़े क्षेत्रफल में अतिक्रमण पाया गया है।
अनुराग सिंह ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अनावश्यक विवाद खड़ा कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का भी उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाई पहले भी की जा चुकी है।