सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने दरिमा क्षेत्र की साढ़े पांच एकड़ सरकारी जमीन को धोखाधड़ी से निजी नाम पर दर्ज कराने और खरीद-बिक्री के मामले में तत्कालीन पटवारी समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कर लगभग 2.202 हेक्टेयर भूमि निजी लोगों के नाम पर चढ़ा दी गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने धोखाधड़ी में शामिल विक्रेता, दो खरीदारों और पटवारी पर कानूनी कार्रवाई का आदेश जारी किया है।
राजस्व अभिलेख में हेराफेरी का भंडाफोड़
कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने ग्राम दरिमा स्थित भूमि की जांच की। जांच में सामने आया कि वर्ष 1968-69 में सिंहदेव योजना के तहत शासकीय पट्टेदार चंदर को ग्राम दरिमा में स्थित कुल 2.76 एकड़ भूमि का पट्टा प्रदान किया गया था। वर्ष 2016-17 के खसरा पांचशाला अभिलेख में खसरा नंबर 1322 का क्षेत्रफल 1.117 हेक्टेयर दर्ज था। इसके बाद, कंप्यूटरीकृत खसरा पांचशाला में मूल खसरा के क्षेत्रफल में कमी किए बिना फर्जी तरीके से नया खसरा सृजित किया गया।
हस्तलिखित प्रविष्टि जोड़कर खसरा नंबर 1322/1 (रकबा 1.117 हेक्टेयर) और खसरा नंबर 1322/2 (रकबा 2.202 हेक्टेयर) दर्ज किया गया। नया सृजित बलिराम के नाम दर्ज कर दिया गया। अभिलेख के कैफियत कॉलम में हस्तलिखित खसरा लुप्त होने का उल्लेख किया गया, लेकिन इस प्रविष्टि के संबंध में कोई भी सक्षम आदेश या अनुमोदन मौजूद नहीं था।
नामांतरण और बिक्री का खेल
दरिमा तहसीलदार की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि खसरा नंबर 1322/2 का कोई विधिक अस्तित्व ही नहीं था। निजी व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कूटरचना करके यह फर्जी प्रविष्टि की गई थी। इसके बाद 18 जुलाई, 2023 को दरिमा के तत्कालीन पटवारी अनिरुद्ध कुमार पैकरा ने ऑनलाइन राजस्व दस्तावेज में नामांतरण से संबंधित प्रविष्टि कर दी।
नामांतरण ,होने के उपरांत 11 सितंबर, 2023 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से इस विवादित भूमि को आजाद इराकी ,तथा रामाशंकर सिंह ,को बेच दिया गया।
चार आरोपियों पर प्राथमिकी के निर्देश
कलेक्टर ने आदेश में जांच प्रतिवेदन के आधार पर विक्रेता बलिराम, खरीदार आजाद इराकी, रामाशंकर सिंह तथा तत्कालीन पटवारी अनिरुद्ध कुमार पैकरा के खिलाफ संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने रजिस्ट्री निरस्त कराने हेतु दीवानी मामला दायर करने और फर्जी प्रविष्टि को विलोपित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए हैं।