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GPM News: कस्टम मिलिंग का चावल नहीं जमा करने पर नौ राइस मिल ब्लैक लिस्टेड, जब्त किया गया 2.05 क्विंटल धान

Sun, 25 Jun 2023 06:25 PM IST
मोहनीश श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

सार

खाद्य अधिकारी ने बताया की राइस मिलर्स ने धान और चावल के अभिलेख का संधारण नहीं किया है। साथ ही राइस मिलरों ने खाद्य विभाग को मासिक विवरणी भी प्रदान नहीं की गई है। 
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राइस मिल ब्लैक लिस्टेड। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में प्रशासन ने नौ राइस मिलों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। इनके ऊपर भारतीय खाद्य निगम और नागरिक आपूर्ति निगम में कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने में लापरवाही बरतने का आरोप है। इसके साथ ही भौतिक सत्यापन के दौरान ऑनलाइन रिपोर्ट से मिलान करने पर मात्रा कम पाए जाने पर 2.05 लाख क्विंटल धान भी जब्त किया गया है। 

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जिला खाद्य अधिकारी श्वेता अग्रवाल ने बताया कि तहसीलदार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, खाद्य निरीक्षको और मार्कफेड के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने राइस मिलों में भौतिक सत्यापन किया। मेसर्स जे.पी. अग्रवाल सन्स कोल्ड स्टोरेज प्रा. लिमि. अजनी गौरेला के राइस मिल में भौतिक सत्यापन में धान और चावल की मात्रा का मिलान किया गया। ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार धान और चावल का स्टाक नहीं पाए जाने 20041.20 क्विंटल धान जब्त किया गया।

इसी तरह मेसर्स जेपी अग्रवाल एग्रोटेक अंजनी गौरेला के राइस मिल में 18650 क्विंटल धान की जब्ती की गई। मेसर्स गर्ग फूड प्रोडक्टस गौरेला से  38892 क्विंटल, मेसर्स मां नर्मदा एग्रोटेक गौरेला से 33292 क्विटल धान, मेसर्स मां नर्मदा राइस प्रोडक्ट गौरेला से 74210 क्विंटल, मेसर्स श्री लक्ष्मी एग्रो इंडस्ट्रीज पेंड्रा से 11493 क्विंटल, मेसर्स दक्ष फूड इंस्ट्रीज पेंड्रा से 2965.60 क्विंटल, मेसर्स शिवानी ट्रेडर्स पेंड्रा से 640 क्विंटल और मेसर्स बुआजी फर्म्स प्रा. लिमिटेड पेंड्रा से 7044.80 क्विंटल धान जब्त की गई।
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खाद्य अधिकारी ने बताया की राइस मिलर्स ने धान और चावल के अभिलेख का संधारण नहीं किया है। साथ ही राइस मिलरों ने खाद्य विभाग को मासिक विवरणी भी प्रदान नहीं की गई है। उक्त सभी संबंधित राइस मिलरों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के खण्ड 4.6, 9 एवं 10 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर जब्त किए गए धान को राजसात करने और मिलर्स को काली सूची (ब्लेकलिस्ट) में दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है।

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