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GPM:नदियों के उद्गम स्थलों के संरक्षण को लेकर कलेक्टर लीना कमलेश मण्डावी को सौंपा गया ज्ञापन

Fri, 23 May 2025 04:14 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, गौरला पेंड्रा मरवाही

सार

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले की प्रमुख जीवनदायिनी नदी अरपा और अन्य नदियों के उद्गम स्थलों के संरक्षण को लेकर अरपा उद्गम बचाओ संघर्ष समिति, पेण्ड्रा एवं अरपा बचाओ अभियान बिलासपुर के संयोजकों ने आज जिले की कलेक्टर लीना कमलेश मण्डावी को ज्ञापन सौंपा है। 
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कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले की प्रमुख जीवनदायिनी नदी अरपा और अन्य नदियों के उद्गम स्थलों के संरक्षण को लेकर अरपा उद्गम बचाओ संघर्ष समिति, पेण्ड्रा एवं अरपा बचाओ अभियान बिलासपुर के संयोजकों ने आज जिले की कलेक्टर लीना कमलेश मण्डावी को ज्ञापन सौंपा है जिसमें अरपा नदी के उद्गम स्थल अमरपुर (पेण्ड्रा) क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण कर संरक्षण किये जाने, व उद्गम स्थल पर कुण्ड व बांध का निर्माण किया जाने के साथ गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले से निकलने वाली सभी नदियों के उद्गम स्थलों को राजस्व रिकॉर्ड में चिन्हित किये जाने और उन्हें अतिक्रमण मुक्त कर संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाने किस ज्ञापन सौंपा है।

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कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि अरपा नदी के उद्गम स्थल पर निरंतर अतिक्रमण हो रहा है। निजी भूमि स्वामियों द्वारा नदी के स्रोत क्षेत्र की जमीन का डायवर्सन कर प्लाटिंग कर दी गई है, जिससे जलधारा पूरी तरह बाधित हो चुकी है। बहाव क्षेत्र में भी अवैध अतिक्रमण कर धारा के प्राकृतिक प्रवाह को रोका जा रहा है।संघर्ष समिति ने यह भी उल्लेख किया कि पहले अरपा रिवाइवल कमेटी की बैठक में उद्गम स्थल के संरक्षण को लेकर महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे और उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका पर प्रशासन ने समय सीमा में कार्रवाई का आश्वासन दिया था, परंतु अब तक धरातल पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है।

ज्ञापन में इस बात पर भी चिंता जताई गई कि अरपा के साथ-साथ जिले से और भी निकलने वाली सभी नदियों जिसमे सोन, तान, तिपान, बम्हनी, जोहिला, मलनिया, एलान, और जावस जैसी पवित्र नदियों का उद्गम इसी जिले से होता है, लेकिन ये सभी उद्गम स्थल उपेक्षा का शिकार हैं। इन स्थलों को संरक्षित कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है।अरपा बचाओ अभियान बिलासपुर के संयोजक ने कलेक्टर से निवेदन किया कि वे शीघ्र ठोस कदम उठाते हुए इन महत्वपूर्ण जलस्रोतों को संरक्षण प्रदान करें। वहीं जिला कलेक्टर ने पूरे मामले में कहां है कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू कर दी है भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही होते ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। 

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