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छत्तीसगढ़ में दूसरे दिन भी ड्राइवरों की हड़ताल: सकरी बायपास पर ट्रकों की लंबी कतारें, माल परिवहन ठप

Fri, 13 Nov 2026 12:23 PM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बलौदाबाजार

सार

ड्राइवरों ने स्टेयरिंग छोड़कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रहने से सकरी बायपास पर सैकड़ों ट्रक खड़े हैं और माल-खनिज की ढुलाई प्रभावित हो रही है। चालकों ने राष्ट्रीय ड्राइवर आयोग और वेलफेयर बोर्ड के गठन की मांग की है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बलौदाबाजार जिले में अखिल भारतीय ड्राइवर जॉइंट कमेटी के देशव्यापी आह्वान पर छत्तीसगढ़ में ड्राइवर महासंघ का अनिश्चितकालीन 'स्टेयरिंग छोड़ो अभियान' दूसरे दिन भी पूरी मजबूती से जारी रहा। इस हड़ताल के कारण पूरे प्रदेश में परिवहन व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। बलौदाबाजार जिले के सकरी बायपास पर ड्राइवर महासंघ से जुड़े चालकों ने एकत्र होकर उग्र धरना-प्रदर्शन किया। इस विरोध-प्रदर्शन के चलते मुख्य सड़क के किनारों पर ट्रकों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं और क्षेत्र में मालवाहकों की आवाजाही पूरी तरह रुक गई।
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माल और खनिज परिवहन प्रभावित
चालकों की हड़ताल का सबसे व्यापक प्रभाव माल परिवहन और खनिजों की ढुलाई पर देखने को मिल रहा है। ट्रकों के पहिये थम जाने से औद्योगिक इकाइयों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक माल की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है। सड़क किनारे सैकड़ों वाहक ट्रकों के खड़े रहने से संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है, जिससे राज्य की पूरी परिवहन व्यवस्था पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ढुलाई कार्य ठप होने से समस्त व्यापारिक गतिविधियों की गति भी धीमी पड़ने लगी है।

फल, सब्जी एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं हड़ताल से बाहर
जनसाधारण की मूलभूत जरूरतों का ध्यान रखते हुए हड़ताली संगठनों ने फल, सब्जी एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन को इस प्रदर्शन के दायरे से बाहर रखा है। इस विशेष छूट के कारण आम नागरिकों के लिए आवश्यक सामान की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो पा रही है।
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राष्ट्रीय बोर्ड गठन की मांग
आंदोलनरत चालक देश में राष्ट्रीय ड्राइवर आयोग और विशेष ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड के तत्काल गठन की मुख्य मांग पर अड़े हुए हैं। चालक वर्ग अपने भविष्य की सामाजिक सुरक्षा, बेहतर कार्य दशाओं तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराने की मांग को लेकर लगातार आवाज उठा रहा है। ड्राइवर महासंघ के प्रतिनिधियों ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि यदि सरकार और प्रशासन द्वारा उनकी मांगों पर शीघ्रातिशीघ्र न्यायोचित निर्णय नहीं लिया गया तो वे इस देशव्यापी आंदोलन को और अधिक तेज करेंगे तथा संपूर्ण क्षेत्र में चक्काजाम करने को विवश होंगे। वर्तमान परिस्थितियों में राज्य के सभी निवासी और व्यावसायिक वर्ग शासन-प्रशासन की संभावित प्रशासनिक पहल और चालकों के साथ वार्ता के परिणामों का इंतजार कर रहे हैं।
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