छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम 2008 की वैधता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। राज्य ने इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने के लिए निर्देश देने की मांग की है।
राज्य ने अपनी याचिका में कहा है कि एनआईए अधिनियम के प्रावधान में किसी भी रूप में सहभागिता के लिए स्थान नहीं है। यह राज्यों के विशेषाधिकार और संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन है। जबकि भारतीय संविधान में राज्यों की संप्रभुता को स्पष्ट रूप से दोहराया गया है।