Chhattisgarh: मोर आवास मोर अभियान के तहत भजपा का प्रदर्शन, संसदीय सचिव का घेराव करने पर पुलिस से नोकझोंक

इस दौरान भाजपाइयों ने आवास योजना, शराब बंदी, कोल खनन, रेत खनन सहित कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को जमकर कोसा। धरना प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता स्थानीय विधायक व संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर के निवास का घेराव करने निकले। विधायक निवास का घेराव करने जा रहे भाजपाइयों को पुलिस ने बस स्टैंड के पास ही रोक लिया।



 इस दौरान पुलिस और भाजपाइयों के बीच जमकर झुमाझटकी भी देखने को मिला। इसी दौरान संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर भी अपने घर से बाहर निकल रोड के पास आ पहुंचे। भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने होते हुए एक दूसरे के खिलाफ जमकर घंटों नारेबाजी करते रहे। इस दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। 

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ आम जनता को दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इसी परिपेक्ष में आज महासमुंद में भाजपा ने विधायक निवास के घेराव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 

इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जिला प्रभारी जगन्नाथ पाणिग्रही, भाजपा जिला अध्यक्ष रूपकुमारी चौधरी, पूर्व विधायक पूनम चंद्राकर, पूर्व विधायक डॉ विमल चोपड़ा शहर और मंडल के अध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता धरना व रैली प्रदर्शन में उपस्थित रहे।

संसदीय सचिव ने केंद्र सरकार के खिलाफ साधा निशाना

विधायक निवास घेरने पहुंचे भाजपाईयों का संसदीय सचिव व विधायक विनोद चंद्राकर के अगुवाई में नगर पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग व सभापति बबलू हरपाल, पार्षद राजू चंद्राकर सहित अन्य कांग्रेसियों ने शरबत पिलाकर स्वागत किया। बाद इसके केंद्र में काबिज मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेसजनों ने कहा कि, आवास योजना के मामले में विधायक निवास का घेराव करने के बजाय भाजपा नेताओं को दिल्ली जाकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। 

आवास योजना को लेकर भाजपाईयों के विरोध प्रदर्शन पर संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने कहा कि, भाजपाई इस मामले में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। हकीकत यह है कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित 7 लाख 81 हजार 999 मकान बनाने के लक्ष्य को वापस ले लिया है। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लंबित राशि को जारी नहीं किया जा रहा है, और योजना के लक्ष्य को पूरा नहीं करने का आरोप राज्य सरकार पर ही लगा रही है। 

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क का हिस्सा नहीं देने के साथ ही जीएसटी में लगातार कटौती कर रही है। माइनिंग रायल्टी की राशि भी नहीं दी ज रही है। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आवास योजना के मामले में भाजपा का विरोध महज दिखावेबाजी के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने भाजपा नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि, भाजपाईयों को दिल्ली जाकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए।