छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बिलासपुर की एक महिला व्याख्याता को 730 दिन के संतान पालन अवकाश की स्वीकृति मिल गई है। जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर ने 17 नवंबर को इस संबंध में स्वीकृति आदेश जारी किया। इसके पश्चात आदेश की प्रति हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई। यह मामला महिला कर्मचारी को अपने बच्चे की देखभाल के लिए नियमानुसार छुट्टी न मिलने से संबंधित था।
हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से मिली राहत
बिलासपुर निवासी राजश्री कौशिक सेजेस शासकीय कन्या विद्यालय में व्याख्याता (क्लास-2) के पद पर कार्यरत हैं। वर्ष 2021 में उनके पुत्र देवांश का जन्म हुआ था। जुलाई में दुर्घटनावश उनके बाएं पैर में चोट लगने से लिगामेंट क्षतिग्रस्त हो गया था। शारीरिक अस्वस्थता और परेशानियों के कारण उन्हें अपने पांच वर्षीय बेटे की उचित देखभाल करने में अत्यधिक कठिनाई हो रही थी। स्थिति को देखते हुए राजश्री कौशिक ने 28 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष नियमानुसार संतान पालन अवकाश की मांग करते हुए आवेदन पत्र सौंपा था। हालांकि, विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर उनका आवेदन स्वीकृत नहीं किया।
आवेदन खारिज होने पर ली कानूनी शरण
विभागीय स्तर पर अवकाश आवेदन स्वीकृत न होने के बाद व्याख्याता ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की पीठ के समक्ष हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि प्रशासनिक कारणों या कर्मचारियों की कमी की बात कहकर संतान पालन अवकाश देने से मना करना पूरी तरह अनुचित है।
संतान पालन अवकाश का कानूनी प्रावधान
सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 38 (सी) का प्रमुखता से हवाला दिया। उन्होंने तर्क रखा कि इस नियम के तहत शासकीय महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल के दौरान अधिकतम 730 दिनों का संतान पालन अवकाश प्राप्त करने की स्पष्ट कानूनी पात्रता है। इस अवकाश का मूल उद्देश्य महिला कर्मचारियों को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की समुचित देखभाल और सुरक्षा के लिए आवश्यक समय उपलब्ध कराना है। हाईकोर्ट के इस मामले में प्रभावी हस्तक्षेप के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 17 नवंबर को अवकाश स्वीकृति आदेश जारी किया, जिसे 18 नवंबर को सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत कर दिया गया।