मुख्य सचिव विकासशील ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत धान खरीदी की व्यवस्था की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में अवैध एवं बाहरी धान को खपाने के मामलों में की जा रही कार्रवाई की गहन जानकारी ली गई। इसके अतिरिक्त, उपार्जन केंद्रों और राइस मिलों के साप्ताहिक भौतिक सत्यापन की स्थिति पर भी चर्चा हुई। बैठक में लघु एवं दीर्घ किसानों के साथ-साथ दूसरे और तीसरे टोकन कटवा चुके किसानों की संख्या और विक्रय हेतु अनुपयोगी धान की मात्रा के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई।
खरीदी की समय-सीमा और उठाव की प्रगति पर निर्देश
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि 31 जनवरी को शाम 7 बजे के बाद किसी भी प्रकार की धान खरीदी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने जारी किए गए डी.ओ. के विरुद्ध धान के उठाव की स्थिति की समीक्षा की। मिलर्स को 28 फरवरी तक धान का उठाव पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जिन समितियों में स्टॉक क्लीयरेंस में कठिनाई आ रही है, वहां अधिक संख्या में डी.ओ. जारी करने का निर्देश दिया गया। आईसीसीसी द्वारा जनरेट किए गए अलर्ट्स की जिलेवार श्रेणियों, उनके कारणों और की गई कार्रवाई पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
कलेक्टर कुन्दन कुमार ने बताया कि जिले में धान खरीदी सुचारू रूप से चल रही है। अब तक 40 लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदा जा चुका है और 26 लाख 18 हजार 672 क्विंटल से अधिक धान का उठाव हो चुका है, जो लगातार जारी है। धान की अवैध ओवरलोडिंग, रिसायक्लिंग और अन्य अनियमितताओं के पाए जाने पर राईस मिलों को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों और राइस मिलों का नियमित एवं सघन भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वाहन लोडिंग से लेकर डिलीवरी तक पूरी प्रक्रिया की प्रभावी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया गया।
बैठक में गत वर्ष की तुलना में जिलेवार रकबा समर्पण की स्थिति पर भी चर्चा की गई। रिसायकल किए गए धान से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि धान खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और नियमों के अनुसार हो, ताकि किसी भी प्रकार की धांधली को रोका जा सके और किसानों को उनका उचित मूल्य मिल सके।