छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिका से चार पन्ने गायब मिलने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने अभ्यर्थी की कॉपी से पन्ने गायब होने और इसकी जानकारी मिलने के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं करने को गंभीरता से लिया। हाईकोर्ट ने पीएससी के परीक्षक और संबंधित अधिकारी को तीन महीने के भीतर अभ्यर्थी को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गायब पन्नों के पूरे अंक जोड़ने के बाद भी अभ्यर्थी चयन के निर्धारित अंकों तक नहीं पहुंचता, इसलिए उसे साक्षात्कार में शामिल कराने का आधार नहीं बनता।
मामला बिलासपुर निवासी नारायण दत्त से जुड़ा है। उन्होंने वर्ष 2018 में जारी विज्ञापन के आधार पर सीजी पीएससी परीक्षा के लिए आवेदन किया था। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने मुख्य परीक्षा दी, लेकिन अंतिम चयन में जगह नहीं बना सके। इसके बाद उन्होंने सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत अपनी उत्तरपुस्तिका की प्रति मांगी। जब उन्होंने कॉपी देखी तो उसमें चार पन्ने गायब मिले।
उत्तरपुस्तिका से गायब थे 30 अंकों के जवाब
नारायण दत्त की सामान्य अध्ययन-पांच की उत्तरपुस्तिका से पृष्ठ क्रमांक 17 से 20 तक गायब थे। इन चार पन्नों पर प्रश्न क्रमांक 9 से 12 तक के उत्तर लिखे जाने थे। इन सवालों के कुल 30 अंक निर्धारित थे। उत्तरपुस्तिका में पन्ने फाड़कर निकाले जाने के निशान भी मिले थे।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के समय ही पन्ने गायब होने की जानकारी सामने आ गई थी। इसके बावजूद न तो अभ्यर्थी को समय पर इसकी सूचना दी गई और न ही जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाने के लिए जांच पूरी की गई।
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि आयोग की लापरवाही के कारण उन्हें मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तरपुस्तिका हासिल करने से लेकर न्याय पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने तक उन्हें काफी समय और पैसा खर्च करना पड़ा। इसी आधार पर उन्होंने 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी।
पीएससी ने कहा- 30 अंक जुड़ने पर भी नहीं होता चयन
सुनवाई के दौरान सीजी पीएससी की ओर से दलील दी गई कि अनारक्षित वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के 737.5 अंक थे, जबकि नारायण दत्त को 695.5 अंक मिले थे। आयोग के मुताबिक, यदि गायब पन्नों के अधिकतम 30 अंक भी उनके खाते में जोड़ दिए जाएं, तब भी उनका कुल स्कोर 725.5 ही होता, जो अंतिम चयनित अभ्यर्थी के अंकों से कम है।
आयोग ने यह भी कहा कि अभ्यर्थी ने उत्तरपुस्तिका देखने के बाद संतुष्टि का प्रमाणपत्र दिया था और उस समय कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी।
हाईकोर्ट ने कहा- चयन का आधार नहीं, लेकिन मुआवजा जरूरी
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि गायब पन्नों के अधिकतम 30 अंक जोड़ने पर भी नारायण दत्त चयन के लिए निर्धारित अंकों तक नहीं पहुंचते। ऐसे में उन्हें साक्षात्कार में शामिल कराने का आधार नहीं बनता।
हालांकि, कोर्ट ने आयोग की निष्क्रियता और उत्तरपुस्तिका में चार पन्ने गायब होने के बावजूद समय पर उचित कार्रवाई नहीं किए जाने को गंभीर माना। कोर्ट ने अभ्यर्थी को हुई मानसिक परेशानी और उत्तरपुस्तिका प्राप्त करने से लेकर मुकदमा लड़ने तक हुए खर्च को ध्यान में रखते हुए 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने पीएससी के परीक्षक और संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि तीन महीने के भीतर अभ्यर्थी को यह राशि अदा की जाए