विकसित भारत की ओर ले जाने वाला ऐतिहासिक बजट- अरुण साव
बिलासपुर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करते हुए इसे “विकसित भारत के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट” बताया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट आम नागरिक के जीवन को सरल और सुगम बनाने वाला है, जिसमें देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग की जरूरतों को धरातल पर जाकर समझते हुए प्रावधान किए गए हैं।
उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए आर्थिक सुधारों की श्रृंखला को यह बजट और मजबूती देता है। योजनाबद्ध तरीके से देश की ताकत और क्षमताओं के अनुरूप अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का जो क्रम शुरू हुआ, उसी का परिणाम है कि वैश्विक महामारी जैसी कठिन चुनौतियों के बावजूद भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह बजट उसी मजबूत नींव पर भविष्य की तेज रफ्तार तय करने वाला है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधारों का सीधा लाभ आम जनता को मिला है। करोड़ों गरीब परिवारों को पक्का आवास, आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना, बुनियादी ढांचे का अभूतपूर्व विस्तार, उत्पादन बढ़ाकर निर्यात को प्रोत्साहन—ये सभी प्रयास देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत कर रहे हैं। आज प्रस्तुत बजट इन सभी पहलों को आगे बढ़ाने वाला है।
साव ने स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रावधानों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया। रांची और तेजपुर के मानसिक चिकित्सालयों को अपग्रेड करने, वहां शोध सुविधाएं विकसित करने तथा मधुमेह, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाईयों की कीमत कम करने के निर्णय को आमजन के हित में बड़ा कदम बताया। इसके साथ ही खादी, ग्रामोद्योग और हैंडलूम को बढ़ावा देकर ग्रामीण और घरेलू स्तर पर काम करने वाले लोगों को सशक्त करने की योजना को रोजगार सृजन की दिशा में प्रभावी बताया। साव ने कहा कि माइनिंग कॉरिडोर, अधोसंरचना विकास और निर्यात बढ़ाने वाले प्रावधान देश की आर्थिक गति को और तेज करेंगे। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए लखपति दीदी अभियान और महिला स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को सी-मार्ट के माध्यम से बाजार उपलब्ध कराने की पहल से आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार होगी।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल मिलाकर यह बजट जनोन्मुखी, विकासपरक और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करने वाला है। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में यह बजट देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला सिद्ध होगा।