बिलासपुर प्रेस क्लब सचिव इरशाद अली ने कहा कि, मीडिया कर्मी एक लंबे वक्त से इस कानून की मांग कर रहे थे। अक्सर कार्य क्षेत्र में मीडिया कर्मियों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उम्मीद जताई गई कि मौजूदा सरकार द्वारा तैयार किया गया मसौदा पत्रकारों को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराएगा।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रविवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पत्रकारों ने मुलाकात की। पत्रकारों ने छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 के प्रारूप के अनुमोदन किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। कहा कि, उनके इस कदम से प्रदेश भर के पत्रकारों में जबरदस्त खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री ने भी सभी को बधाई दी। साथ ही विधेयक जल्द पारित होने का भरोसा दिलाया।
विज्ञापन
मीडिया कर्मियों ने अपनी वर्षों से लंबित पुरानी मांग पूरी होने पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनको भूआवंटन का वादा भी याद दिलाया। बिलासपुर के पत्रकारों के आवास के लिए रियायती दर पर भूखंड उपलब्ध कराने की पुरानी मांग अब भी लंबित है। इस पर मुख्यमंत्री ने जल्द ही इस पर भी सकारात्मक निर्णय लेने का भरोसा दिलाया। पत्रकारों के लिए रियायती दर पर भूखंड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से करीब पांच एकड़ अतिरिक्त भूमि बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति को मिल सकती है।