हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के विवाद से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाते हुए पिता को हर महीने बेटे से मिलने का अधिकार दिया है। कोर्ट ने मुलाकात का समय तय किया है। इस दौरान पिता बेटे के साथ पार्क, मॉल या रेस्तरां जैसी सार्वजनिक जगहों पर समय बिता सकेंगे।
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पति-पत्नी के विवाद से जुड़े एक मामले में फैसला देते हुए पिता को हर महीने अपने बेटे से मिलने का अधिकार प्रदान किया है। न्यायालय की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि माता-पिता के बीच चल रहे आपसी मतभेद और अहंकार के कारण मासूम बच्चे का भविष्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रकरणों में माता-पिता के विवाद से ऊपर उठकर बच्चे का हित ही सर्वोपरि होता है।
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पारिवारिक न्यायालय का निर्णय और अपील
यह पूरा मामला रायपुर का है, जहां पति और पत्नी के बीच विवाद के कारण पिता अपने पुत्र से मुलाकात नहीं कर पा रहा था। बच्चे की कस्टडी और उसके संरक्षण की मांग को लेकर पिता ने रायपुर स्थित पारिवारिक न्यायालय में आवेदन दिया था। हालांकि, पारिवारिक न्यायालय ने पिता की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद पिता ने राहत पाने के लिए उच्च न्यायालय में अपील दायर की।
मुलाकात का समय और न्यायालय की टिप्पणी
मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने पिता को हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक बेटे से मिलने की अनुमति प्रदान की। इस चार घंटे की अवधि में पिता बच्चे के साथ पार्क, मॉल या रेस्तरां जैसी सार्वजनिक जगहों पर समय बिता सकेंगे।
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उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि बच्चे के बेहतर विकास के लिए मां और पिता दोनों का प्यार तथा साथ जरूरी है। माता-पिता के आपसी विवाद और अहंकार की वजह से बच्चे का भविष्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में माता-पिता के विवाद से ऊपर हमेशा बच्चे का हित होना चाहिए।