तेलामी ने वन अधिकारियों के उस दावे को भी बोगस बताया, जिसमें कहा गया था कि कूप कटाई से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। उनके अनुसार, स्थानीय ग्रामीणों को न तो कार्य में शामिल किया गया और न ही उन्हें प्रक्रिया की समुचित जानकारी दी गई।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विभाग द्वारा 13 सितंबर 2025 की बैठक और 2 अक्टूबर 2025 को ग्रामीणों के साथ निर्णायक चर्चा का दावा तथ्यहीन है। ग्रामीणों से बातचीत में सामने आया कि अधिकारी केवल फोटो सेशन कर लौट गए और वास्तविक संवाद नहीं हुआ। कूप कटाई को लेकर ग्रामीणों को अंधेरे में रखा गया।
करीब 300 एकड़ में फैला यह जंगल स्थानीय आदिवासियों द्वारा सैकड़ों वर्षों से संरक्षित किया जा रहा है। यह क्षेत्र उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक रूढ़िगत मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार, यहां त्योहारों के दौरान होने वाले पारंपरिक आखेट, साथ ही मवेशियों की चराई जैसे सामुदायिक उपयोग होते रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज ने मांग की है कि ग्रामसभा की अनदेखी तत्काल बंद की जाए, कटाई की स्वतंत्र जांच हो और दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए।