छत्तीसगढ़ में रीपा से बड़े पैमाने में लोगों को लाभ मिल रहा है। प्रदेश के सभी रीपा में जल्द ही बैंकिंग सुविधा मिलेगी। इसके लिए आज छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग ने नाबार्ड, अपेक्स और अग्रणी बैंकों की बैठक ली है। इस बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने नाबार्ड, अपेक्स और अग्रणी बैंकों की बैठक ली। यह बैठक नया रायपुर स्थित राज्य योजना आयोग के कार्यालय में आयोजित की गई।
बैठक में छत्तीसगढ़ में बने 300 रीपा में बैंक की सुविधा उपलब्ध कराने की चर्चा की गई है। इससे रीपा के ग्रामीण व्यवसायियों, स्व-सहायता समूहों को रीपा ग्राम में ही बैंकिंग सुविधा हो और समय से उनके पास पैसा पहुंच सके। इस समय 70 रीपा में बैंक सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध है। इसके साथ ही अन्य रीपा में बैंक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बैठक में बैंकों को रीपा में चल रही गतिविधियों और हितग्राहियों को मिल रहे सुविधाओं कर बारे में जानकारी दी गई।
सभी रीपा में मिलेगी बैंकिंग सुविधा
आयोग के उपाध्यक्ष सिंह ने कहा की रीपा में बैंक लिंकेज करवाना सिर्फ हितग्राहियों के लिए ही नहीं, बल्कि बैंकों के लिए भी लाभदायक होगा। इस दौरान अजय सिंह ने सुझाव दिया की बैंक अपने क्षेत्र के रीपा में जागरूकता शिविर लगवाकर बैंकिंग सुविधाओं की बारे में लोगों को जानकारी दें। पंचायत विभाग और बैंक प्रतिनिधि समंवय करके आगे की कार्य योजना तैयार करें। मुख्यमंत्री के सलाहकार शर्मा ने कहा कि आज के युवा महत्वाकांक्षी हो गए हैं। अपना उद्योग शुरू करना चाहते हैं। जिसमें रीपा एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि मोबाइल बैकिंग वैन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं दी जा सकती है।
ये रहेंगी रीपा में सुविधा
रीपा-ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) के रूप में विकसित करने के लिए बुनियादी अधोसंरचना, वर्कशेड आदि के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। राज्य में 300 रीपा निर्माण कराया गया है। रीपा के अंदर एक प्रशासनिक क्षेत्र का निर्माण किया गया है। इसमें बैंकिंग सुविधा के लिए क्योस्क, इंटरनेट सुविधा के लिए वाईफाई कनेक्शन, राज्य शासन की योजनाओं की जानकारी के लिए हेल्पडेस्क का निर्माण किया गया है। बैठक में योजना आयोग के सदस्य डॉ. के सुब्रमण्यम, पंचायत और ग्रामीण विकास के संयुक्त सचिव डॉ. गौरव सिंह और योजना आयोग के संयुक्त संचालक डॉ नीतू गोरडिया और बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।