प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत जिले में आवासहीन और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। शासन की ओर से पिछले दो वर्षों में कुल 40,454 आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।
योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को पक्का मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके साथ ही मनरेगा योजना के अंतर्गत 90 दिन की मजदूरी का लाभ भी मिलता है, जिससे लाभार्थियों को निर्माण में अतिरिक्त सहारा मिलता है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में 30,766 आवास स्वीकृत किए गए थे। इनमें से अब तक 23,294 आवास पूरे हो चुके हैं, जो लगभग 76 प्रतिशत है, जबकि 7,472 आवास निर्माणाधीन हैं। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में 9,688 नए आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 7,026 हितग्राहियों को पहली किश्त जारी की जा चुकी है।
जिले में योजना के तहत स्वीकृत आवासों के लिए समय-समय पर भूमिपूजन और पूर्ण हुए मकानों में गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही एक दिवसीय विशेष अभियान चलाकर अप्रारंभ आवासों को शुरू कराने और निर्माणाधीन घरों को तय समय में पूरा करने के लिए हितग्राहियों को प्रेरित किया जा रहा है।
नवाचार के तहत आवासों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सोख्ता गड्ढों का निर्माण भी कराया जा रहा है। बेहतर और कम समय में आवास पूरा करने वाले हितग्राहियों को जिला और विकासखंड स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है।
हितग्राहियों के जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से उन्हें कुशल श्रमिक के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इससे लोगों को आवास निर्माण के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं।