छत्तीसगढ़ में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत एनआरएलएम (बिहान) सीआरपी/सक्रिय महिला संघ ने गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने कहा कि राज्य भर की सक्रिय महिलाएं ग्रामीण विकास योजनाओं की रीढ़ हैं, लेकिन उन्हें मात्र 1910 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जो अत्यंत कम और अपमानजनक है।
संघ की संरक्षक बिंदु यादव, अध्यक्ष पदमा पाटिल और सलाहकार विश्वजीत हारोडे ने बताया कि सक्रिय महिलाएं गांव-गांव जाकर स्वयं सहायता समूह बनाना, खाते खुलवाना, लोन दिलवाना, ऑडिट, सर्वे, बीमा समेत कई विभागीय कार्य करती हैं। इसके अलावा लोकोस, वीपीआरपी और लखपति दीदी जैसे ऑनलाइन कार्यों की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होती है। साथ ही उन्हें स्वच्छता अभियान, जल जीवन मिशन, आयुष्मान कार्ड, पौधरोपण और मन के गोठ जैसे गैरविभागीय कार्यों में भी लगाया जाता है, जिनका कोई मेहनताना नहीं मिलता।
महिलाओं ने आरोप लगाया कि कई जिलों में मानदेय महीनों तक नहीं दिया जाता और कई बार बिना कारण पैसा काट लिया जाता है। वहीं महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सक्रिय महिलाओं को 6000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है। सक्रिय महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वह राज्यव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होंगी।
संघ ने शासन से यह सात सूत्रीय मांगें रखीं
संघ ने शासन ने मांग की है कि मानदेय में वृद्धि हो। न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुरूप भुगतान, ऑनलाइन कार्य की राशि का शीघ्र वितरण, मोबाइल व नेट भत्ता, यात्रा भत्ता, नियमित मानदेय बैंक खाते में हस्तांतरण, नियुक्ति पत्र एवं नियमितीकरण हो।