नक्सल प्रभावित और दूरस्थ इलाकों में स्थिरता स्थापित होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार तेज होती नजर आ रही है। डिजिटल भारत निधि के तहत केंद्र सरकार ने राज्य में बीएसएनएल के माध्यम से 513 नए 4G मोबाइल टावर लगाने की मंजूरी दी है। इस फैसले से सुदूर अंचलों तक मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह नक्सल उन्मूलन के बाद विकास की दिशा में उठाया गया ठोस कदम है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों और प्रशासन के समन्वित प्रयासों से जिन क्षेत्रों में शांति बहाल हुई है, वहां अब डिजिटल कनेक्टिविटी के माध्यम से विकास को मजबूती दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नए 4G टावरों की स्थापना से दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों को पहली बार भरोसेमंद मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सुविधा मिलेगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार, प्रशासनिक कामकाज और आपातकालीन संचार को बड़ा सहारा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि मजबूत डिजिटल नेटवर्क से वित्तीय समावेशन को भी गति मिलेगी। मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ने से बैंकिंग सेवाएं, डीबीटी, यूपीआई, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच सकेंगी मुख्यमंत्री के अनुसार यह पहल डिजिटल इंडिया के उस लक्ष्य को आगे बढ़ाती है, जिसमें अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का संकल्प है। डिजिटल सुविधाओं से स्थानीय युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित राज्यों में सुरक्षा के साथ-साथ विकास को भी प्राथमिकता दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र के सहयोग से राज्य के हर नागरिक को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति आभार जताते हुए कहा कि 513 नए 4G टावरों की स्वीकृति छत्तीसगढ़ को डिजिटल रूप से सशक्त, सुरक्षित और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।