जिले की 28 राइस मिलों ने अपनी लंबित समस्याओं को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। 5 दिसंबर को मिल संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अपनी 15 सूत्रीय मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। उनका आरोप है कि सरकार ने 2018-19 से लेकर 2023-24 तक की कस्टम मिलिंग, चावल परिवहन, बारदाना उपयोगिता शुल्क, और अन्य सेवाओं का भुगतान लंबित रखा है।
जिला राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश कटारिया और बसंत पारेख ने कहा कि बारदाना जमा पर अनुचित कटौती, एनआईसी पोर्टल की तकनीकी समस्याएं, और अनुबंध की अस्पष्ट शर्तों के कारण मिलों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है।
मिल संचालकों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, धान का उठाव बंद रहेगा। इस कारण जिले के धान खरीदी केंद्रों पर बफर लिमिट से अधिक धान जमा हो गया है, जिससे किसानों को फसल बेचने में मुश्किलें हो रही हैं। प्रशासन ने ज्ञापन राज्य सरकार को भेजने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि सरकार इस गंभीर मुद्दे का समाधान कब तक करती है।