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छत्तीसगढ़: स्वास्थ्य विभाग में 2.27 करोड़ का घपला, सहायक सांख्यिकी अधिकारी निलंबित

Wed, 18 Nov 2026 10:28 AM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नारायणपुर

सार

नारायणपुर स्वास्थ्य विभाग में 2.27 करोड़ 73 हजार रुपये का हिसाब नहीं मिलने से हड़कंप मच गया। वित्तीय अनियमितता और दस्तावेज नहीं देने के मामले में सहायक सांख्यिकी अधिकारी मनोज कुमार परते निलंबित, उच्चस्तरीय जांच शुरू।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग के वित्तीय रिकॉर्ड में बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के बीच कुल 2,27,73,000 रुपये की राशि का लेखा-जोखा नहीं मिलने पर बस्तर संभाग के स्वास्थ्य विभाग ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी मनोज कुमार परते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इतनी बड़ी राशि के अंतर आने पर विभाग ने उच्चस्तरीय जांच भी शुरू कर दी है।
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वित्तीय अनिमितता और योजनाएं
नारायणपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के अभिलेखों की जांच की गई थी। इस जांच के दौरान कुल 2,27,73,000 रुपये की भारी राशि का अंतर मिला। यह पूरा मामला कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मद, कोल इंडिया से प्राप्त राशि और जिला खनिज संस्थान न्यास सहित विभिन्न शासकीय वित्तीय योजनाओं के बजट प्रबंधन और हिसाब-किताब से जुड़ा हुआ है।

अंकेक्षण में दस्तावेज गायब
अंकेक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि संबंधित सहायक सांख्यिकी अधिकारी वित्तीय योजनाओं के प्रभार में तैनात थे। ऑडिट दल ने व्यय राशि से संबंधित लेन-देन का पूरा विवरण, लेजर, मूल बिल और वाउचर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद संबंधित अधिकारी ने कोई आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया। बार-बार नोटिस जारी होने के बाद भी जब कागजात नहीं मिले तो वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद कारण बताओ नोटिस दिया गया, लेकिन अधिकारी का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।
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अनुशासनहीनता पर संभागीय कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए बस्तर संभाग के स्वास्थ्य सेवाओं के संभागीय संयुक्त संचालक ने निलंबन का आदेश जारी किया। इस आदेश में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1) के उल्लंघन का मामला माना गया है। निलंबन की अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला कोंडागांव स्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय निर्धारित किया गया है।

विस्तृत जांच और जवाबदेही
स्वास्थ्य विभाग अब यह पता लगाने के लिए विस्तृत जांच कर रहा है कि इतनी बड़ी धनराशि का हिसाब क्यों नहीं मिल पाया। जांच के जरिये यह भी तय किया जाएगा कि रिकॉर्ड के रखरखाव में लापरवाही के लिए किन अधिकारियों अथवा कर्मचारियों की सीधी जिम्मेदारी बनती है।
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