प्रदेश में कुल 6204 ग्राम पंचायत हैं। इनमें से 2565 में महिला सरपंच हैं। करीब 1400 पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए, 1671 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं तो करीब 3079 पंचायतें सामान्य श्रेणी की हैं। 416 जिला परिषद सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, 96 अनुसूचित जाति व 74 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं।
पढ़ी-लिखी पंचायतों का पहले उठा चुके कदम
हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता की शर्त लगाई थी। चाहे महिला हो या पुरुष सभी के लिए शैक्षणिक योग्यता की सीमा निर्धारित है। इसका विरोध भी हुआ था और मामला अदालत में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर अपनी मुहर लगाई थी। इससे पंचायतों के विकास कार्य में काफी तेजी आई है।