सुखना मामले में यूटी प्रशासन ने खड़े किए हाथ, अब पंजाब-हरियाणा करेंगे मदद

इस दौरान एमसी चंडीगढ़ के चीफ इंजीनियर ने बताया कि गोल्फ कोर्स के नजदीक बने सात ट्यूबवैल को सर्दियों के दौरान सुखना में पानी लाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब पानी की मांग कम हो। इस पर भी एईई ने कहा कि यहां प्राथमिकता पीने के पानी की उपलब्धता होगी। इन ट्यूबवेल से 1.25 से 1.5 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे में सुखना के लिए समर्पित नई लाइन गोल्फकोर्स के नजदीक इंजीनियरिंग विभाग को बिछानी होगी, जिससे पानी को सुखना में ले जाया जा सके। इसके साथ ही वर्तमान में ट्यूबवेलों की मशीनरी को भी अपग्रेड करने की जरूरत बताई गई।

रज्जीपुर कैचमेंट एरिया में मौजूद चो पर प्रशासन की ओर से संशय जता दिया गया। एसई ने पत्र में कहा कि अभी यहां से पाने ले जाने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए इस बारे में विस्तृत स्टडी जरूरी है। इसके साथ ही इससे सुखना के बीच एक छोटे पहाड़ का भी जिक्र किया गया। कहा गया कि इस पहाड़ से एक टनल बनानी होगी, ताकि पानी को दूसरी ओर लेकर जाया जा सके। इसके लिए बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी और यह मामला इंटर स्टेट भी हो जाएगा, क्योंकि सुझाव के अनुसार जिस पहाड़ में टनल बनानी है वह हरियाणा में पड़ता है। सिसवां डैम से पानी लाने की संभावना पर प्रशासन की ओर से दूरी का हवाला दिया गया। प्रशासन ने कहा कि सिसवां डैम से सुखना की दूरी 15 किमी की है। इसके साथ ही यहां से पानी मिले इसे पंजाब सरकार को सुनिश्चित करना होगा। 

इन सभी पक्षों पर अपनी दलील देने के बाद अब यूटी प्रशासन ने गेंद हरियाणा और पंजाब के पाले में डाल दी है। हाईकोर्ट ने इस पत्र को देखने के बाद कहा है कि अब तीनों को मिलकर काम करना होगा, ताकि सुखना को बचाया जा सके। इन सभी प्रपोजल पर चर्चा के लिए तीनों साथ बैठे। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए कि 22 दिसंबर को दोनों राज्यों के मुख्य सचिव, चंडीगढ़ से प्रशासक के सलाहकार, तीनों के चीफ इंजीनियर तथा चंडीगढ़ के मुख्य वन संरक्षक हाईकोर्ट में एकत्रित होंगे और मीटिंग रूम में चर्चा कर 23 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर इस बारे में सूचित करेंगे।